Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने Spencer Stuart International BV च्या बाजूने निकाल दिला आहे. कंपनीने भरलेल्या एक्झिक्युटिव्ह सर्च फी वर कोणताही अतिरिक्त कर लागणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, **₹14.06 कोटींच्या** मॅनेजमेंट फीबाबत पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने Spencer Stuart International BV साठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. भारताच्या नेदरलँड्ससोबत असलेल्या करारांतर्गत (DTAA), कंपनीने दिलेल्या 'एक्झिक्युटिव्ह सर्च' सेवा या 'Fees for Technical Services' (FTS) किंवा 'रॉयल्टी'च्या कक्षेत येत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कर विभागाला टॅक्स ॲडिशन्स रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तांत्रिक ज्ञानाचे हस्तांतरण नाही
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कंपनीने पुरवलेल्या सेवांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे तांत्रिक ज्ञान किंवा नो-हाऊ (Know-how) हस्तांतरित केले जात नाही, जे कलम १२ (Article 12) नुसार टॅक्स लावण्यासाठी आवश्यक असते. वाइस प्रेसिडेंट शक्तीजित दे आणि अकाउंटंट मेंबर बिजायानंदा प्रुसेथ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय २०११-१२ ते २०१९-२० या कालावधीतील जुन्या वादांशी सुसंगत असल्याने कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मॅनेजमेंट फीबाबत फेरचौकशी
एक्झिक्युटिव्ह सर्च फी बाबत स्पष्टता मिळाली असली तरी, ₹14.06 कोटींच्या मॅनेजमेंट फीचे प्रकरण मात्र पुन्हा Assessing Officer कडे सोपवण्यात आले आहे. यामध्ये आयटी, कायदेशीर आणि मार्केटिंग सारख्या एकत्रित सेवांचा समावेश असल्याने, प्रत्येक सेवेची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याचे आदेश ITAT ने दिले आहेत. यामुळे कंपनीला प्रत्येक खर्चाचे स्वरूप स्पष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी काय धडा?
हा निकाल बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी एक उत्तम उदाहरण ठरला आहे. कर विभाग अनेकदा सेवांचे वर्गीकरण 'तांत्रिक' किंवा 'रॉयल्टी' म्हणून करून टॅक्स आकारण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, या निर्णयामुळे आता 'सर्व्हिसचे स्वरूप काय आहे', यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.