इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT) ने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे की, पुनर्विकसित (Redeveloped) फ्लॅटची विक्री आता लाँग-टर्म कॅपिटल गेन (Long-Term Capital Gains) म्हणून गणली जाईल, जर फ्लॅट होल्डिंगचा कालावधी पुरेसा असेल. या निर्णयामुळे प्रॉपर्टी मालकांना कमी टॅक्स दराने फायदा मिळेल.
Detailed Coverage
घर मालकांसाठी आनंदाची बातमी!
मुंबई बेंच ऑफ इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT) ने प्रॉपर्टी पुनर्विकासाशी (Redevelopment) संबंधित घर मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. एका ताज्या निकालात, ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की, पुनर्विकसित फ्लॅटच्या विक्रीतून मिळणारा नफा हा लाँग-टर्म कॅपिटल गेन्स (Long-Term Capital Gains) मानला जाईल, शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन्स (Short-Term Capital Gains) नाही, जर फ्लॅट होल्डिंगचा कालावधी योग्यरित्या मोजला गेला असेल.
जुन्या नियमांना आव्हान
यापूर्वी, टॅक्स डिपार्टमेंट अनेकदा असा युक्तिवाद करत असे की, पुनर्विकसित इमारतीमधील नवीन फ्लॅटसाठी होल्डिंगचा कालावधी हा फ्लॅट प्रत्यक्ष ताब्यात मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा 'पर्मनंट अल्टरनेट अॅकोमोडेशन अॅग्रीमेंट' (Permanent Alternate Accommodation Agreement) वर सही केल्याच्या तारखेपासून मोजला जावा. या जुन्या नियमांमुळे अनेक मालकांना जास्त टॅक्स भरावा लागत होता, कारण त्यांचा होल्डिंगचा कालावधी कमी मानला जात होता.
ITAT चा नवीन दृष्टिकोन
ITAT च्या नवीन निर्णयानुसार, पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान मालमत्ता मालकाचे अधिकार संपत नाहीत. हे अधिकार जुन्या युनिटमधून नवीन स्ट्रक्चरमध्ये हस्तांतरित होतात. त्यामुळे, टॅक्सच्या उद्देशाने होल्डिंगचा कालावधी त्या तारखेपासून मानला जाईल, जेव्हा पुनर्विकास कराराद्वारे नवीन जागेतील मालकाचे कायदेशीर हक्क निश्चित झाले होते.
काय आहे प्रकरण?
ट्रिब्युनलसमोर आलेल्या एका प्रकरणात, एका टॅक्सपेअरने 2006 मध्ये मूळ फ्लॅट विकत घेतला होता आणि 2013 मध्ये पुनर्विकास करार केला. नवीन फ्लॅट जानेवारी 2018 मध्ये ताब्यात मिळाला आणि लगेच विकला गेला. टॅक्स अधिकाऱ्यांनी याला शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन मानले होते, ज्यामुळे टॅक्सपेअरला इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या कलम 54 अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती नाकारण्यात आल्या होत्या. मात्र, ITAT ने हा निर्णय बदलला. ट्रिब्युनलने सांगितले की, कारण हक्क 2013 मध्येच निश्चित झाले होते, त्यामुळे होल्डिंगचा कालावधी लाँग-टर्म स्टेटससाठी आवश्यक असलेल्या थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त होता.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्व
मुंबईसारख्या शहरांमध्ये, जिथे पुनर्विकास प्रकल्प सर्रास चालतात, या निर्णयाचे महत्त्व मोठे आहे. टॅक्सपेअरला लाँग-टर्म गेन म्हणून वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिल्याने, इंडेक्सेशनचा (Indexation) फायदा मिळतो, ज्यामुळे महागाईनुसार खरेदी किमतीत समायोजन केले जाते. तसेच, शॉर्ट-टर्म नफ्यावर उपलब्ध नसलेल्या अनेक टॅक्स सवलतींचाही लाभ घेता येतो. तज्ञांच्या मते, मालकांनी त्यांचे डॉक्युमेंटेशन काळजीपूर्वक ठेवावे, कारण ट्रिब्युनलने मूळ मालमत्ता खरेदीच्या तारखेपासून होल्डिंगचा कालावधी मोजण्याबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. टॅक्सपेअर आता सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडून अधिक स्पष्टता किंवा परिपत्रकाची अपेक्षा करत आहेत, ज्यामुळे सर्व अधिकारक्षेत्रात एकसमान उपचार सुनिश्चित होतील.