बेंगळुरूच्या ITAT ने शेतकऱ्यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. शेती उत्पन्नाचा दावा केवळ गुंतागुंतीचे अकाउंटिंग नसल्यामुळे फेटाळता येणार नाही, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. लँड रेकॉर्ड आणि APMC विक्रीची पावती आता वैध पुरावा मानली जाणार आहे.
बेंगळुरूच्या प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. बँकेत जमा केलेल्या रोख रकमेच्या स्त्रोतावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या प्राप्तिकर विभागाच्या भूमिकेला न्यायाधिकरणाने चुकीचे ठरवले आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ६९A अंतर्गत काही अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक ठेवींवर 'अस्पष्ट उत्पन्न' (Unexplained Income) म्हणून कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता.
कागदपत्रांवरून वाद
प्राप्तिकर विभागाने सुरुवातीला शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर संशय व्यक्त केला होता. बियाणे, मजुरी आणि इतर खर्चांचा लेखी तपशील नसल्याचे कारण देत, त्यांनी हे उत्पन्न टॅक्सेबल असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, लहान शेतकरी नेहमीच कॉर्पोरेट पद्धतीने हिशोब ठेवू शकत नाहीत, हे वास्तव विभागाने दुर्लक्षित केले होते.
ITAT चा निकाल आणि स्पष्टीकरण
ITAT ने प्राप्तिकर विभागाची भूमिका फेटाळून लावली आहे. न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, लहान शेतकऱ्यांकडून कॉर्पोरेट स्टाईल अकाउंटिंगची अपेक्षा करणे अवाजवी आहे. कोर्टाने जमिनीचे रेकॉर्ड्स (RTC) आणि APMC विक्रीची बिले यांना मुख्य पुरावा मानले आहे. यामुळे आता केवळ तांत्रिक त्रुटींशिवाय उत्पन्नावर संशय घेण्यास आळा बसेल.
करदात्यांसाठी धडा
हा निर्णय सकारात्मक असला तरी, सर्वच रोख ठेवी आपोआप करमुक्त होत नाहीत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात शेतकरी जमिनीचे पुरावे सादर करू शकला, म्हणून तो वाचला. त्यामुळे इतर करदात्यांनी जमिनीचे अद्ययावत रेकॉर्ड्स आणि APMC कडून मिळालेल्या विक्रीच्या पावत्या जपून ठेवणे अनिवार्य आहे. करदात्यांनी लक्षात ठेवावे की, पुराव्याशिवाय शेती उत्पन्नाचा दावा टिकवणे कठीण होऊ शकते.