आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) हैदराबाद खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) मॅच्युअर झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम 'अघोषित उत्पन्न' मानली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) हैदराबाद खंडपीठाने सामान्य करदात्यांसाठी एक मोठा निर्णय दिला आहे. अनेकदा बँकांमधील एफडी मॅच्युअर झाल्यानंतर जमा होणाऱ्या रकमेला आयकर अधिकारी 'अनएक्सप्लेंड कॅश' (Unexplained Cash) किंवा अघोषित उत्पन्न मानून त्यावर टॅक्स लावतात. मात्र, आता ही रक्कम पुन्हा टॅक्सच्या कक्षेत येणार नाही.
डबल टॅक्सेशनचा धोका टाळला
काही प्रकरणांमध्ये, कर अधिकारी एफडी मॅच्युरिटीच्या रकमेला नवीन क्रेडिट एन्ट्री समजून त्यावर टॅक्स लावत होते. याचा अर्थ असा की, करदात्याच्या मूळ पैशांवर दोनदा कर आकारला जात होता. न्यायाधिकरणाने हे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले असून, एफडीचे पैसे हे आधीच अस्तित्वात असलेल्या भांडवलाचे (Existing Capital) रूपांतर असल्याचे म्हटले आहे. हे कोणतेही नवीन उत्पन्न नाही, त्यामुळे ही रक्कम करपात्र ठरणार नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय खबरदारी घ्यावी?
हा निकाल दिलासा देणारा असला तरी, करदात्यांनी आपल्या आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे. आयकर विभाग कोणत्याही संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करू शकतो, त्यामुळे पुरावा देण्याची जबाबदारी करदात्याची असते.
गुंतवणूकदारांनी खालील बाबींची नोंद ठेवावी:
- बँक स्टेटमेंट्स: बचत खाते आणि एफडी खात्यातील पैशांचा प्रवाह स्पष्ट असावा.
- व्यवहारांची साखळी: मूळ उत्पन्न स्त्रोत (Salary, Business Income किंवा मालमत्ता विक्री) यांची कागदपत्रे जतन करावीत.
- रिकॉन्सिलिएशन: जर आयकर विभागाने नोटीस दिलीच, तर एफडी मॅच्युरिटीच्या रकमेचा मागोवा (Money Trail) दाखवणारा रिपोर्ट सादर करणे फायदेशीर ठरते.
थोडक्यात, तुमच्याकडे व्यवहारांचा स्पष्ट पुरावा असेल तर करविषयक वादातून तुम्ही सहज सुटका करून घेऊ शकता.