Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) बेंगळुरूने एका निवृत्त शिक्षकावरील टॅक्स फेरआढावा (Reassessment) आदेश रद्द केला आहे. आयकर विभागाने कायदेशीर मुदत संपल्यानंतर नोटीस पाठवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
बेंगळुरूच्या आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) कर प्रशासनातील शिस्त आणि वेळेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला आहे. मैसूरमधील एका निवृत्त शिक्षकावर आयकर विभागाने केलेली कारवाई न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावली आहे.
नक्की काय घडले?
आयकर विभागाच्या ऑटोमेटेड सिस्टिमने २०१५-१६ च्या असेसमेंट इयरसाठी शिक्षकाच्या खात्यात ₹१.३३ कोटींची रोख रक्कम जमा झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. यावर विभागाने शिक्षकाचे उत्पन्न लपवल्याचा आरोप करत फेरआढावा सुरू केला आणि फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ₹४८.८५ लाखांचे उत्पन्न गृहीत धरून अंतिम आदेश काढला.
ITAT चा महत्त्वाचा निकाल
करदात्याने याविरुद्ध न्यायाधिकरणात धाव घेतली. तपासणीअंती असे निष्पन्न झाले की, २०१५-१६ साठी नोटीस पाठवण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च २०२२ होती. मात्र, आयकर विभागाने ही नोटीस २६ एप्रिल २०२२ रोजी पाठवली, म्हणजेच कायदेशीर मुदतीनंतर २६ दिवस उशिरा.
सर्वोच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा आधार घेत, ITAT ने स्पष्ट केले की, कायदेशीर मुदत संपल्यानंतर पाठवलेली कोणतीही नोटीस अवैध असते. विभागाने वेळेचे पालन न केल्यामुळे त्यांना हे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचा कायदेशीर अधिकार उरला नव्हता.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल स्पष्ट करतो की, कितीही मोठी रक्कम व्यवहारात असली तरी, कर अधिकाऱ्यांना आयकर कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागते. प्रशासकीय त्रुटी किंवा उशिरा केलेली कारवाई करदाते न्यायालयात यशस्वीपणे आव्हान देऊ शकतात. या निर्णयामुळे भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दाखला (Precedent) निर्माण झाला आहे.