ITAT चा मोठा निकाल: मृत व्यक्तीला पाठवलेली कर नोटीस अवैध; **८.७१ कोटींचा** टॅक्स डिमांड रद्द

दिल्लीमधील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) च्या खंडपीठाने करदात्यांच्या हिताचा एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, अशा व्यक्तीच्या नावे जारी केलेली रीअसेसमेंट नोटीस सुरुवातीपासूनच 'void ab initio' (कायदेशीरदृष्ट्या शून्य) मानली जाते. या निर्णयामुळे २००९-१० च्या असेसमेंट वर्षाशी संबंधित ८.७१ कोटी रुपयांची टॅक्स मागणी पूर्णपणे रद्द झाली आहे.

प्रकरणाचा पार्श्वभूमी

कर विभागाने २०१३ मधील एका सर्च मोहिमेदरम्यान सापडलेल्या ड्राफ्ट कराराच्या आधारे कॅपिटल गेन्सची फेरचौकशी (Reassessment) सुरू केली होती. मूळ कागदपत्रांमध्ये मालमत्तेचे मूल्य २.७५ कोटी रुपये दाखवण्यात आले होते, तर ड्राफ्ट करारानुसार ते ९.९० कोटी रुपये होते. कर विभागाने ३१ मार्च २०१६ रोजी नोटीस जारी केली होती, मात्र दुर्दैवाने संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू ऑक्टोबर २०१५ मध्येच झाला होता.

कायद्यातील तांत्रिक बाजू

कायदेशीर वारसांनी कर विभागाला मृत्यूची माहिती दिलेली असतानाही विभागाने मृत व्यक्तीच्या नावे नोटीस बजावली होती. ITAT ने नमूद केले की, Income Tax Act च्या Section 292BB अंतर्गत किरकोळ तांत्रिक त्रुटी सुधारता येतात, परंतु मृत व्यक्तीला नोटीस पाठवणे ही मोठी चूक आहे आणि ती वैध ठरवता येणार नाही.

वारसांसाठी काय धडा?

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की मृत व्यक्तीचे वारस कर भरण्यापासून मुक्त झाले आहेत. टॅक्स विभाग योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून वारसांविरुद्ध नवीन कार्यवाही सुरू करू शकतो, परंतु त्यासाठी संबंधित कालावधीचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. करदात्यांच्या वारसांनी अशा नोटीस मिळाल्यास त्याकडे गांभीर्याने पाहावे आणि मृत्यूची माहिती संबंधित विभागाला वेळेवर कळवणे गरजेचे असल्याचे या निकालावरून स्पष्ट होते.