दिल्ली ITAT ने एका धान्य व्यापाऱ्याविरुद्धची **५.२ कोटी रुपयांची** टॅक्स री-असेसमेंट नोटीस रद्द केली आहे. कंपनीने हे बँक खाते 'Form 3CD' मध्ये आधीच घोषित केले होते, त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाचा दावा फोल ठरला.
प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) दिल्लीने टॅक्स री-असेसमेंट नोटिशींच्या वैधतेबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एका धान्य व्यापाऱ्याच्या खात्यातील ५.२ कोटी रुपयांच्या रोख रकमेच्या व्यवहारावरून प्राप्तिकर विभागाने पाठवलेली नोटीस न्यायालयाने कायदेशीररित्या अवैध ठरवली आहे.
नक्की काय घडले?
प्राप्तिकर विभागाने कलम १४८ अंतर्गत नोटीस बजावून व्यापाऱ्याच्या बँक खात्यातील व्यवहारांना 'अघोषित उत्पन्न' (Unexplained Income) म्हणून घोषित केले होते. व्यापाऱ्याने ही माहिती ITR मध्ये दिली नसल्याचा विभागाचा दावा होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की, जरी ITR च्या मुख्य फॉर्ममध्ये हे खाते नसेल, तरीही ते 'Form 3CD' ऑडिट रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले होते.
कायदेशीर निकालाचे महत्त्व
ITAT ने स्पष्ट केले की, जर माहिती आधीच ऑडिट रिपोर्टमध्ये दिली असेल, तर 'नॉन-डिस्क्लोजर' (Non-disclosure) चा ठपका ठेवून केलेली री-असेसमेंट प्रक्रिया चुकीची आहे. यामुळे प्राप्तिकर विभागाच्या स्वयंचलित सिस्टीमद्वारे येणाऱ्या नोटिशींना एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
करदात्यांसाठी धडा
व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बऱ्याचदा ITR आणि ऑडिट रिपोर्ट (Form 3CD) मधील विसंगतीमुळे अनावश्यक नोटीस येतात. त्यामुळे सर्व आर्थिक कागदपत्रांमध्ये माहिती एकसारखी असणे (Consistency) ही काळाची गरज आहे, अन्यथा विनाकारण कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची शक्यता असते.