ITAT मुंबईने एक महत्त्वाचा निकाल देत स्पष्ट केले आहे की, पुनर्विकास (Redevelopment) प्रकल्पात भाडेकरूंनी आपल्या हक्कांच्या बदल्यात नवीन फ्लॅट स्वीकारल्यास त्यावर कोणताही कर लागू होणार नाही. आयकर विभागाने या व्यवहारावर लादलेला **₹1.38 कोटींचा** टॅक्स ट्रिब्युनलने फेटाळून लावला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
आयकर विभागाने मुंबईतील एका भाडेकरूला नोटीस पाठवली होती, ज्यात त्यांच्या नवीन फ्लॅटच्या ₹1.38 कोटींच्या स्टॅम्प ड्युटी मूल्यावर 'इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस' अंतर्गत कर लावण्याचा प्रयत्न केला होता. विभागाचा असा दावा होता की, भाडेकरूला हे फ्लॅट कसल्याही मोबदल्याशिवाय मिळाले आहेत.
ITAT ने का फेटाळला विभागाचा दावा?
ITAT मुंबईने हा दावा फेटाळून लावताना दोन मुख्य मुद्दे मांडले:
ताबा (Possession): आयकर कायद्यातील कलम 56(2)(x) नुसार, जोपर्यंत मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत ती 'मिळाली' असे मानले जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात बांधकाम पूर्ण नसल्याने ताबा हस्तांतरित झाला नव्हता.
वैध मोबदला (Valid Consideration): भाडेकरूने आपल्या जुन्या जागेचे हक्क सोडून दिले आहेत, हेच एक मोठे मूल्य किंवा मोबदला आहे. त्यामुळे, ही मालमत्ता 'भेट' (Gift) म्हणून मिळाली नसून ती एका कायदेशीर व्यवहाराचा भाग आहे.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचा धडा
जरी हा निर्णय भाडेकरूंसाठी दिलासादायक असला, तरी ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की, भाडेकरूंच्या हक्कांचे हस्तांतरण हे 'कॅपिटल गेन्स टॅक्स'च्या कक्षेत येऊ शकते. त्यामुळे, अशा व्यवहारांचे योग्य दस्तऐवजीकरण (Documentation) करणे आणि मालमत्तेचे योग्य बाजार मूल्य दर्शवणे आता अत्यंत आवश्यक आहे.