घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ITAT कोलकाताने स्पष्ट केले आहे की, प्रॉपर्टी टॅक्सचे मोजमाप करताना स्टॅम्प ड्युटीचे दर हे खरेदी-विक्रीचा करार (Registered Agreement) झाला त्या तारखेचे ग्राह्य धरले जातील, प्रत्यक्ष नोंदणी (Registration) तारखेचे नाही.
प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री व्यवहारात अनेकदा कराराच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष नोंदणीपर्यंत मार्केट व्हॅल्यू वाढते. अशा वेळी प्राप्तिकर विभाग वाढीव मूल्यावर कर (Tax) आकारण्याचा प्रयत्न करतो, ज्याला ITAT कोलकाताने आता लगाम घातला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील अनेक कायदेशीर वाद मिटण्यास मदत होईल.
काय होता नेमका वाद?
एका करदात्याने जानेवारी २०२१ मध्ये ₹१.२३ कोटींना एक मालमत्ता खरेदी करण्याचा करार केला होता आणि तेव्हाच ₹९१ लाख रक्कम बँकिंग माध्यमातून अदा केली होती. मात्र, जेव्हा सप्टेंबर २०२३ मध्ये मालमत्तेची अधिकृत नोंदणी झाली, तेव्हा स्थानिक सर्कल रेट (Circle Rate) वाढल्याने स्टॅम्प ड्युटीचे मूल्य ₹१.४६ कोटी झाले. प्राप्तिकर विभागाने यातील फरकाच्या रक्कमेवर म्हणजेच अंदाजे ₹११.३५ लाखांवर कर आकारण्याचा प्रयत्न केला होता.
कोर्टाचा निकाल आणि महत्त्व
ITAT ने स्पष्ट केले की, जर तुमच्याकडे २०२१ चा नोंदणीकृत करार असेल आणि पेमेंटचे पुरावे बँकिंग माध्यमातून असतील, तर जुन्याच तारखेचे मूल्य ग्राह्य धरले पाहिजे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६(२)(x) अंतर्गत होणाऱ्या जाचक कार्यवाहीपासून हा निकाल सामान्य घर खरेदीदारांना संरक्षण देतो.
खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
हा निकाल सांगतो की, तुमची सर्व कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहार स्पष्ट असणे किती गरजेचे आहे. भविष्यात अशा नोटिसा टाळण्यासाठी:
१. मालमत्ता खरेदीचा करार (Registered Agreement) नेहमी वेळेवर करा.
२. सर्व पेमेंट बँकिंग माध्यमातूनच करा (कॅश व्यवहार टाळा).
३. जर खरेदी किंमत स्टॅम्प ड्युटी मूल्यापेक्षा १०% पेक्षा कमी असेल, तर प्राप्तिकर विभाग अधिक बारकाईने तपासणी करू शकतो, त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित ठेवा.