चंदीगडच्या ITAT ने एका करदात्याला **११.२२ कोटी रुपयांच्या** टॅक्स मागणीला आव्हान देण्याची दुसरी संधी दिली आहे. मात्र, ही संधी मिळवण्यासाठी त्यांना **५०० झाडे** लावण्याची अनोखी अट पूर्ण करावी लागणार आहे.
चंदीगडच्या 'इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल'ने (ITAT) एका महत्त्वपूर्ण आणि अनोख्या आदेशात करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. २०१७-१८ च्या असेसमेंट इयरमधील ११.२२ कोटी रुपयांच्या टॅक्स मागणीविरुद्ध लढा देण्याची पुन्हा संधी दिली आहे. ही संधी त्यांना तेव्हाच मिळेल जेव्हा ते पानिपतच्या यमुना बँक परिसरात एका महिन्याच्या आत ५०० झाडे लावतील.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
करदात्याने सुरुवातीला केवळ १ लाख ७९ हजार १६० रुपये उत्पन्न घोषित केले होते. मात्र, इन्कम टॅक्स विभागाने कलम १४३(३) अंतर्गत स्क्रूटनी (Scrutiny Assessment) केली, तेव्हा त्यांचे उत्पन्न ११.२३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. यात प्रामुख्याने नोटाबंदी काळातील ८५.९३ लाख रुपयांच्या कॅश डिपॉझिट्स, ९.२६ कोटींचे अनसिक्युअर्ड लोन आणि १.०७ कोटींचे संड्री क्रेडिटर्स यांचा समावेश होता.
कलम ६८ आणि टॅक्सचा फास
इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या कलम ६८ नुसार, जर करदाता आपल्या उत्पन्नाचा किंवा कर्जाचा स्रोत सिद्ध करू शकला नाही, तर ती रक्कम 'अघोषित उत्पन्न' मानली जाते आणि त्यावर मोठा टॅक्स व दंड आकारला जातो. सुरुवातीच्या प्रक्रियेत पुरावे देण्यात अपयशी ठरल्याने करदात्यावर ही मोठी जबाबदारी आली होती.
पर्यावरणाची अट आणि न्याय
ट्रिब्युनलने हा खटला पुन्हा 'असेसिंग ऑफिसर' (AO) कडे सोपवला आहे (Remand). मात्र, पर्यावरणाची ही अट करदात्याने स्वतःहून मान्य केली आहे. त्यांना 'हरी यमुना सहयोग समिती' या एनजीओच्या मदतीने ही वृक्षारोपण मोहीम राबवावी लागेल. जर त्यांनी एका महिन्याच्या आत हे काम पूर्ण केले नाही, तर ११.२२ कोटी रुपयांची टॅक्स मागणी कायम राहील.
हे प्रकरण स्पष्ट करते की, व्यवसायातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा, विशेषतः अनसिक्युअर्ड लोन्स आणि कॅश ट्रान्झॅक्शन्सचा कागदोपत्री पुरावा ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे.