ITAT मध्ये मनुष्यबळाचा तुटवडा; कर विवाद निकालात होणाऱ्या विलंबामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राची चिंता

देशातील कर विवादांचे निराकरण करणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या 'इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल' (ITAT) सध्या मोठ्या प्रशासकीय संकटाचा सामना करत आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या १६६ व्या अहवालात, संसदीय स्थायी समितीने या संस्थेतील रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत.\n\n१ मे २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, ट्रिब्युनलमध्ये मंजूर असलेल्या १२६ पदांच्या तुलनेत केवळ ९८ सदस्य कार्यरत आहेत. इतकेच नाही तर नोंदणी आणि प्रशासकीय विभागातही मोठी रिक्त पदे आहेत. याचा थेट परिणाम कोर्टाच्या कामकाजावर होत असून, केवळ ५ महिन्यांच्या कालावधीत प्रलंबित केसेसच्या संख्येत १९,२७५ ने वाढ झाली आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी आणि कॉर्पोरेट इंडियासाठी ही बाब चिंतेची आहे. अनेक लिस्टेड कंपन्यांचे कर विवाद दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे, त्यांच्या संभाव्य टॅक्स लायबिलिटी (Tax Liabilities) किंवा रिफंडबाबत अनिश्चितता निर्माण होते. यामुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.\n\nया समस्येवर उपाय म्हणून, समितीने सरकारला त्वरित भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आणि सपोर्ट स्टाफसाठी 'रिझर्व्ह पॅनेल' तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, मुंबईतील मुख्यालयाचा विकास आणि कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी येथील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर हे बदल वेळेत झाले, तर कर विवादांचे जलद निराकरण होऊन गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.