नोटबंदीच्या काळातील रोख रकमेच्या व्यवहारांवर आयटी विभागाने लावलेला **₹3.32 कोटींचा** टॅक्स दंड Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने रद्द केला आहे. ऑडिट केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ट्रिब्युनलने करदात्याच्या बाजूने हा निकाल दिला.
आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) दिल्ली खंडपीठाने एका फार्मास्युटिकल रिटेल विक्रेत्याला मोठा दिलासा दिला आहे. २०१६-१७ च्या नोटबंदीच्या काळात जमा केलेल्या रोख रकमेबाबत कर विभागाने ₹3.32 कोटींची अतिरिक्त कर आकारणी केली होती, जी आता रद्द करण्यात आली आहे. कर विभागाने ही रक्कम 'अघोषित उत्पन्न' असल्याचे मानले होते, मात्र न्यायाधिकरणाने हे दावे फेटाळून लावले आहेत.\n\n### कागदपत्रांची ताकद ठरली निर्णायक\n\nया प्रकरणात करदात्याने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी व्यवसायाचे सर्व पुरावे सादर केले होते. यामध्ये ऑडिट केलेले बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट आणि VAT रिटर्न्सचा समावेश होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १४५ अंतर्गत कर अधिकार्यांनी करदात्याच्या अकाउंट बुक्समध्ये कोणतीही त्रुटी काढली नव्हती. त्रुटी नसल्यामुळे, या रकमेचा स्रोत चुकीचा ठरवण्याचा अधिकार कर विभागाकडे नव्हता.\n\nन्यायाधिकरणाने हे मान्य केले की, ₹1.64 कोटी हे व्यवसायातील विक्रीतून आले होते, तर उरलेली रक्कम ही वैयक्तिक बचत आणि कौटुंबिक रेकॉर्ड्सद्वारे सिद्ध झाली आहे.\n\n### करदात्यांसाठी धडा\n\nहे प्रकरण स्पष्ट करते की, मोठी रोख रक्कम हाताळताना तिचे योग्य ऑडिट ट्रेल ठेवणे किती गरजेचे आहे. जर तुमच्याकडे VAT फाइलिंग, विक्रीची बिले आणि बँक स्टेटमेंट व्यवस्थित असतील, तर टॅक्स स्क्रूटनीच्या वेळी तुम्ही स्वतःचा बचाव प्रभावीपणे करू शकता. या निकालाने अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला असून, रिटेल व्यापाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर दाखला निर्माण झाला आहे.