ITAT Delhi ने Foreign Tax Credit क्लेम करण्यासाठी 'फॉर्म 67' भरण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा नियम अनिवार्य (Mandatory) नसून मार्गदर्शक (Directory) असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) दिल्लीने परदेशी कर सवलतीचा (Foreign Tax Credit - FTC) दावा करण्याच्या प्रक्रियेवर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. परदेशात भरलेल्या कराची सवलत मिळवण्यासाठी 'फॉर्म 67' भरणे ही एक मार्गदर्शक प्रक्रिया आहे, ती बंधनकारक नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तांत्रिक कारणांमुळे करदात्यांचे हक्काचे टॅक्स बेनिफिट्स नाकारता येणार नाहीत, हा या निकालाचा मुख्य गाभा आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
एका करदात्याने अमेरिकेत मिळालेल्या उत्पन्नावर ₹23.48 लाख रुपयांच्या टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला होता. मात्र, 'फॉर्म 67' वेळेवर सादर न केल्यामुळे प्राप्तिकर विभागाने ₹30 लाख रुपयांची मागणी (Demand) काढली होती. Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) नुसार, भारतीय रहिवासी परदेशात भरलेल्या करावर क्रेडिट घेऊ शकतात. परंतु, केवळ फॉर्म न भरल्यामुळे सिस्टीमने हा दावा फेटाळून लावला होता.
प्रक्रियेपेक्षा 'सत्यता' महत्त्वाची
ITAT ने स्पष्ट केले की, Central Processing Centre (CPC) आणि Assessing Officer (AO) यांनी केवळ कागदी घोडे न नाचवता दाव्याची सत्यता तपासणे गरजेचे आहे. केवळ तांत्रिक चुकीमुळे किंवा फॉर्म न मिळाल्यामुळे कोणताही अर्ज फेटाळणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 'Real Time Data Services (P.) Ltd. v. PCIT' या केसचा दाखला देत, न्यायालयाने करदात्यांना दिलासा दिला आहे. आता ITAT ने संबंधित अधिकाऱ्यांना करदात्याचा ₹23.48 लाख रुपयांचा दावा पुन्हा तपासून त्यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा स्वरूपाच्या तांत्रिक वादात अडकलेल्या हजारो करदात्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.