Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Chandigarh ने **₹6.36 कोटींच्या** कॅपिटल गेन्स वादामध्ये मोठा दिलासा दिला आहे. मालमत्तेच्या केवळ कागदोपत्री वर्गीकरणापेक्षा तिच्या प्रत्यक्ष व्यावसायिक वापरावरून टॅक्स सवलत ठरवली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टाने दिला आहे.
चंदीगड येथील आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) करदात्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. पंचकुला येथील एका व्यक्तीने 2017 मध्ये ₹8 कोटींना वडिलोपार्जित शेतजमीन विकली होती. त्यानंतर त्यांनी इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या कलम 54B आणि 54F अंतर्गत कर सवलतीचा दावा केला होता. मात्र, कर विभागाने हा दावा फेटाळून ₹6.36 कोटींची टॅक्स मागणी केली होती.
वादाचे मुख्य कारण काय होते?
हा वाद मुख्यत्वे नवीन मालमत्तेत केलेल्या गुंतवणुकीवर आधारित होता. कर विभागाने कलम 54F अंतर्गत सवलत देण्यास नकार दिला होता, कारण करदात्याकडे झिरकपूरमध्ये आधीच एक मालमत्ता होती, जिला 'निवासी' (Residential) म्हणून वर्गीकृत केले होते. मात्र, करदात्याने असा युक्तिवाद केला की, ती मालमत्ता प्रत्यक्ष व्यवहारात ऑफिस आणि रेस्टॉरंट म्हणून वापरली जात आहे.
प्रत्यक्ष वापर विरुद्ध कागदोपत्री वर्गीकरण
ITAT ने धाकोली, झिरकपूर येथील मालमत्तेची पाहणी केली असता, ती व्यावसायिक क्षेत्रात असल्याचे आणि केवळ व्यवसायासाठी वापरली जात असल्याचे सिद्ध झाले. यामुळे न्यायालयाने ₹2.64 कोटींची डिसअलाऊन्स रक्कम रद्द केली. याचा अर्थ असा की, व्यावसायिक मालमत्ता असल्यास कलम 54F मधील निवासी मालमत्तेचे निर्बंध लागू होत नाहीत.
याव्यतिरिक्त, नवीन शेतजमीन खरेदीच्या ₹1.25 कोटींच्या गुंतवणुकीवरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. कर विभागाने ही जमीन शहरी भागात असल्याने सवलत नाकारली होती, परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ भौगोलिक स्थानावरून शेतजमिनीची पात्रता ठरवता येत नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
हा निकाल रिअल इस्टेट गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर तुम्ही कॅपिटल गेन्स सवलतीचा दावा करत असाल, तर तुमच्याकडे मालमत्तेच्या वापराचे ठोस पुरावे असणे गरजेचे आहे. कमर्शियल वीज बिले, बिझनेस रजिस्ट्रेशन किंवा व्यावसायिक क्षेत्राचे पुरावे हे टॅक्स नोटीसपासून वाचण्यासाठी एक मजबूत ढाल ठरू शकतात.