Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने IT पार्कच्या भाड्याच्या उत्पन्नावरून सुरू असलेल्या वादात पाच जमीन मालकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ट्रिब्युनलने कर चोरीचे आरोप फेटाळून लावत, मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या भागीदारी फर्मच्या कायदेशीर वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
ITAT च्या बंगळुरू खंडपीठाने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील टॅक्स वादावर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता दिली आहे. पाच जमीन मालकांवर भागीदारी फर्मच्या माध्यमातून भाड्याचे उत्पन्न लपवल्याचा आरोप होता. मात्र, ट्रिब्युनलने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. अनेकदा अशा प्रकल्पांमध्ये भाड्याचे उत्पन्न वैयक्तिक उत्पन्न म्हणून दाखवले जात नाही, असा संशय प्राप्तिकर विभाग व्यक्त करत होता.
फर्मची वैधता सिद्ध झाली
प्राप्तिकर विभागाने दावा केला होता की, जमीन मालकांनी वैयक्तिक टॅक्स वाचवण्यासाठी ही भागीदारी फर्म स्थापन केली आहे. मात्र, ट्रिब्युनलने हे मान्य केले की, या फर्मचे स्वतंत्र बँक खाते होते, नियमित टॅक्स रिटर्न्स भरले जात होते आणि तिला विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) चा अधिकृत सह-विकासक (Co-developer) म्हणून मान्यता मिळाली होती.
कॅपिटल गेन्स टॅक्स आणि तारखेचा पेच
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कॅपिटल गेन्स टॅक्स. प्राप्तिकर विभागाने २०१६-१७ च्या असेसमेंट इयरनुसार कर आकारणी करण्याचा प्रयत्न केला, जो प्रकल्प पूर्ण होण्याचा काळ होता. मात्र, जमीन मालकांनी असा युक्तिवाद केला की मालमत्तेचे अधिकार २००५ मध्येच हस्तांतरित झाले होते, जेव्हा 'जॉइंट डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट' (JDA) करण्यात आले होते.
ITAT ने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत स्पष्ट केले की, नियंत्रणाचे हस्तांतरण २००५ मध्येच झाले होते. त्यामुळे २०१६-१७ च्या तारखेनुसार अतिरिक्त टॅक्स लादण्याचा विभागाचा प्रयत्न फेटाळण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
हे प्रकरण रिअल इस्टेट क्षेत्रातील स्टेकहोल्डर्ससाठी एक मोठा धडा आहे. जेव्हा तुम्ही जॉइंट डेव्हलपमेंटसारख्या करारांत गुंतलेले असता, तेव्हा सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी अचूक असणे आवश्यक आहे. जर तुमची पार्टनरशिप फर्म व्यावसायिकदृष्ट्या वैध असेल, तर प्राप्तिकर विभाग मनमानी पद्धतीने टॅक्सची पुनर्गठित (reclassify) वर्गवारी करू शकत नाही.