Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने IndusInd General Insurance च्या बाजूने मोठा निकाल दिला आहे. कंपनीला 'क्लीन स्लेट' (Clean Slate) तत्त्वाचा फायदा मिळणार असून, दिवाळखोरी प्रक्रियेपूर्वीची जुनी टॅक्स देणी रद्द झाली आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील ITAT बेंचने IndusInd General Insurance ला मोठा दिलासा दिला आहे. २०११ ते २०२१ या काळातील टॅक्स डिमांडबाबत सुरू असलेला दशकाहून अधिक जुना वाद आता मिटला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने मंजूर केलेल्या रिझोल्युशन प्लॅननुसार, कंपनीला आता 'क्लीन स्लेट'चा अधिकार मिळाला आहे.
निर्णयाचा आधार काय?
ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) च्या सेक्शन ३१ नुसार, रिझोल्युशन प्लॅन एकदा मंजूर झाल्यानंतर तो सर्व वैधानिक प्राधिकरणांवर (Statutory Authorities) बंधनकारक असतो. प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) असा युक्तिवाद केला होता की टॅक्स कायदे हे वेगळे चालतात, परंतु ITAT ने तो फेटाळला. रिलायन्स कॅपिटलच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत टॅक्स विभाग सहभागी होता, त्यामुळे त्यांना NCLT च्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम?
कायदेशीर अडथळे दूर झाले असले तरी कंपनीसमोर आव्हाने कायम आहेत. मार्च २०२६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत कंपनीला ₹50.90 कोटींचा स्टँडअलोन नेट लॉस झाला आहे. सध्या विमा क्षेत्रात मोठी स्पर्धा असून कंपनीला आपले अंडररायटिंग (Underwriting) सुधारण्यावर भर द्यावा लागेल. आता जुन्या कायदेशीर तक्रारींचा भार कमी झाल्यामुळे, कंपनी आपल्या मुख्य व्यवसायावर आणि IRDAI च्या नियमांचे पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकेल.