निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देत INDIA Bloc ने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. मतदार यादीतील त्रुटींवरून सुरू असलेला हा वाद आता कायदेशीर वळणावर पोहोचल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेविरोधात आता राजकीय वातावरण तापले आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील INDIA आघाडीने या संदर्भात अधिकृत याचिका दाखल केली असून, हा वाद आता रस्त्यावरून कोर्टात पोहोचला आहे. सोमवारी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून यात निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या आणि वाद
या याचिकेत विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत, INDIA Bloc ने खालील मागण्या केल्या आहेत:
- निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत फाइल्स सार्वजनिक कराव्यात.
- मतदार डेटाबेसचे स्वतंत्र ऑडिट केले जावे.
- सध्याची पुनरावलोकन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी.
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरच विरोधकांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
शेअर बाजार सामान्यतः राजकीय आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करतो, परंतु जेव्हा देशातील प्रमुख घटनात्मक संस्था आणि सरकार यांच्यात संघर्ष वाढतो, तेव्हा त्याचे सावट बाजारावर पडू शकते. पॉलिसी स्टेबिलिटी (Policy Stability) आणि गव्हर्नन्स (Governance) या गोष्टींवर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असते. कोणत्याही प्रकारची राजकीय अस्थिरता बाजारात अनिश्चितता निर्माण करू शकते, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार (FIIs) सावध पवित्रा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. कोर्ट या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेते का किंवा निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देते का, यावरच पुढील राजकीय आणि आर्थिक दिशा ठरणार आहे.