Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने दिवाळखोरी प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी ६ महत्त्वाचे धोक्याचे संकेत (Red Flags) जारी केले आहेत. आता रेझोल्यूशन प्रोफेशनल्सना (RPs) संशयास्पद कर्ज वाटप, संबंधित पक्षांचे व्यवहार आणि कमी रिकव्हरी प्लॅन्सवर अधिक कडक नजर ठेवावी लागणार आहे.
दिवाळखोरी प्रक्रियेत होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने आता कंबर कसली आहे. नवीन नियमांनुसार, रेझोल्यूशन प्रोफेशनल्सना केवळ कागदोपत्री प्रक्रियेवर अवलंबून न राहता, व्यवहारांच्या मुळाशी जाऊन तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नक्की काय आहेत हे ६ 'रेड फ्लॅग्स'?
IBBI च्या नवीन परिपत्रकानुसार, खालील बाबींवर आता विशेष लक्ष दिले जाईल:
- कर्ज हस्तांतरण (Debt Assignment): दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एखाद्या विशिष्ट नॉन-बँक क्रेडिटरकडे कर्ज हस्तांतरित करणे, ज्यामुळे 'कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स'वर त्यांचे वर्चस्व निर्माण होते.
- संबंधित पक्षांचे व्यवहार: संबंधित पक्षांच्या (Related Party) एडव्हान्स रकमा राईट-ऑफ करणे.
- एकाच वेळी अनेक कंपन्या: संबंधित कंपन्यांचा गट एकाच वेळी दिवाळखोरी प्रक्रियेत दाखल होणे.
- कमी रिकव्हरी व्हॅल्यू: कंपनीच्या दाव्यांच्या तुलनेत मिळणारी रिकव्हरी अत्यंत कमी असणे, ज्याचे कोणतेही ठोस कारण नसणे.
- स्पर्धेचा अभाव: रेझोल्यूशन प्लॅन्ससाठी पुरेशी स्पर्धा नसणे.
- फॉरेन्सिक तपास: जर संबंधित कंपनी आधीच सरकारी संस्थांच्या फसवणुकीच्या तपासाच्या रडारवर असेल, तर त्या प्रकरणांची कसून चौकशी करणे.
गुंतवणुकदारांवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे दिवाळखोरी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे प्रक्रियेला लागणारा वेळ वाढू शकतो, कारण प्रोफेशनल्सना आता सखोल 'ड्यु डिलिजन्स' (Due Diligence) करावे लागणार आहे. Essel Group चे सुभाष चंद्र यांच्याशी संबंधित प्रकरणांनंतर, वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट दिवाळखोरीतील क्रेडिट कंट्रोलवर आता अधिक बारीक लक्ष दिले जात आहे. भविष्यात ही नियमावली खऱ्या अर्थाने स्ट्रेस्ड ॲसेट्स सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरते की कायदेशीर वादांचे कारण बनते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.