१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफीनामा सादर केला आहे. भविष्यातील अशा कारवाईसाठी सरकार आता एक निश्चित कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत मोबाईल इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. या प्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफी मागितली आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत केलेल्या निदर्शनांदरम्यान ही इंटरनेट बंदी लागू करण्यात आली होती. या कारवाईमुळे सरकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई होण्याचे संकेत मिळाल्यानंतर हा माफीनामा सादर करण्यात आला आहे.
शटडाऊनचे स्वरूप काय होते?
सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, ही बंदी केवळ रायसीना हिल्सच्या ४ किलोमीटर परिसरातील मोबाईल डेटापुरती मर्यादित होती. ही बंदी २४ तासांसाठी होती आणि रात्री १० वाजेपर्यंत लागू होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, याचा ब्रॉडबँड किंवा वाय-फाय (Wi-Fi) सेवांवर कोणताही परिणाम झाला नाही, ज्यामुळे व्यवसायांवर होणारा परिणाम मर्यादित राहिला.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
डिजिटल अर्थव्यवस्थेत इंटरनेटची स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. वारंवार होणाऱ्या इंटरनेट बंदीमुळे डिजिटल पेमेंट्स, ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला मोठा फटका बसतो. सरकार आता सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निर्देशांमध्ये बदल करून इंटरनेट बंदीबाबत एक स्पष्ट कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे (Legal Framework) तयार करण्याचा आग्रह धरत आहे. यामुळे भविष्यात अशा निर्णयांची पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागले आहे.