हरियाणाच्या गुरुग्राममधील एका जमीन घोटाळ्याप्रकरणी निवृत्त IAS अधिकारी D. Suresh यांच्यावर FIR दाखल करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये ५०० चौरस यार्डचा भूखंड मार्केट व्हॅल्यूपेक्षा अत्यंत कमी किमतीत हस्तांतरित केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
काय आहे प्रकरण?
हरियाणाच्या अँटी-करप्शन ब्युरोने (ACB) निवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी D. Suresh यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. गुरुग्राममधील सेक्टर २३-ए मधील एका ५०० चौरस यार्डच्या भूखंडाच्या व्यवहारात ही अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे, या भूखंडाची तत्कालीन मार्केट व्हॅल्यू ₹३.५ कोटी असताना, तो केवळ ₹६.७१ लाखांत हस्तांतरित करण्यात आला होता.
अनियमिततेचे आरोप
२०१९ मध्ये D. Suresh हे 'हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणा'चे (HSVP) मुख्य प्रशासक म्हणून कार्यरत होते. नियमांकडे दुर्लक्ष करून, थकबाकीमुळे जप्त केलेला भूखंड पुन्हा बहाल करून तो हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात एकूण नऊ व्यक्तींची नावे FIR मध्ये असून, त्यांच्यावर 'प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट' आणि फसवणुकीच्या कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे.
कायदेशीर पेच आणि पुढील दिशा
३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी D. Suresh यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी ७ दिवसांची नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या घटनेमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सरकारी जमिनींच्या वाटप प्रक्रियेवर आता अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.