हार्वर्ड विद्यापीठाने आपल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात दान केलेल्या मानवी अवयवांच्या बेकायदेशीर विक्रीशी संबंधित खटले मिटवण्यासाठी **$53 दशलक्ष (अंदाजे ₹53 कोटी)** देण्याचे मान्य केले आहे. या समझोत्याला १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाची प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठात काय घडले?
बोस्टन येथील न्यायालयाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी हार्वर्ड विद्यापीठाला $53 दशलक्ष (अंदाजे ₹53 कोटी) भरण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश वैद्यकीय महाविद्यालयात दान केलेल्या मानवी अवयवांच्या गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर विक्रीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या वर्गवारी खटल्यांमधून (class-action lawsuits) दिला गेला आहे.
प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार हार्वर्ड मेडिकल स्कूलचे माजी व्यवस्थापक सेड्रिक लॉज (Cedric Lodge) आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये, लॉजला मानवी अवयव, जसे की डोकी, मेंदू, त्वचा आणि हाडे चोरून विकल्याप्रकरणी ८ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हा गैरव्यवहार साधारणपणे २०१८ ते २०२३ दरम्यान सुरू होता.
या घटनेनंतर, मृतांच्या कुटुंबियांनी विद्यापीठावर निष्काळजीपणाचा आरोप करत अनेक खटले दाखल केले. वादींचे म्हणणे होते की, विद्यापीठाने आपल्या शवगृहावर (morgue) पुरेशी देखरेख ठेवली नाही, ज्यामुळे हे गैरव्यवहार वर्षानुवर्षे चालू राहिले. सुरुवातीला विद्यापीठाने हे दावे फेटाळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु २०२५ च्या उत्तरार्धात मॅसॅच्युसेट्स सुप्रीम ज्युडिशियल कोर्टाने या प्रकरणांना पुढे नेण्याची परवानगी दिली. कोर्टाने म्हटले की, दान केलेल्या अवयवांची काळजी घेण्याच्या बाबतीत विद्यापीठाने सद्भावनेने (good faith) काम केले की नाही, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठ आणि स्टॉक मार्केट
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हार्वर्ड विद्यापीठ ही एक खाजगी, नान-प्रॉफिट शैक्षणिक संस्था आहे. ती सार्वजनिकरित्या स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध नाही, त्यामुळे तिचे शेअर्स नाहीत किंवा तिचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (market capitalization) नाही. हा कायदेशीर समझोता म्हणजे एका दायित्व खटल्याचा (liability case) आर्थिक तोडगा आहे, कॉर्पोरेट स्टॉक मार्केट इव्हेंट नाही.
पुढील पावले आणि सुधारणा
या विश्वासाला तडा गेल्यानंतर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूलने काही सुधारणा करण्याचे वचन दिले आहे. यामध्ये पीडित कुटुंबांसाठी थेट संवाद सत्र आयोजित करणे आणि २०२७-२०२८ या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक शिष्यवृत्ती (scholarship) सुरू करणे समाविष्ट आहे. ही शिष्यवृत्ती शरीर दान करणाऱ्या व्यक्तींचा आणि वैद्यकीय शिक्षणातील त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आहे.
या प्रक्रियेतील पुढील पाऊल म्हणजे अंतिम न्यायालयीन सुनावणी, जिथे समझोत्याला अंतिम मंजुरी दिली जाईल. संस्थात्मक प्रशासनाच्या (institutional governance) दृष्टिकोनातून, अशा घटनांवर लक्ष ठेवले जाते की मोठ्या, नान-प्रॉफिट संस्था कार्यक्षेत्रातील धोके, देखरेख आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या कशा हाताळतात.