हरीश साळवे: NEET अनियमिततेवर संसदेतच बोला, रस्त्यावर नाही

Detailed Coverage

ज्येष्ठ वकील आणि माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी NEET परीक्षेतील अनियमिततांवर तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक निदर्शनांऐवजी कायदेशीर प्रक्रियाच योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

साळवे यांच्या मते, राजकीय पक्षांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्याचा अधिकार असला तरी, संसदेचे अधिवेशन हेच कार्यकारी मंडळातून प्रतिसाद मिळवण्यासाठी आणि आवश्यक धोरणात्मक बदल घडवण्यासाठी एकमेव घटनात्मक व्यासपीठ आहे.

संसदीय देखरेख विरुद्ध सार्वजनिक निदर्शने

साळवे यांनी आपल्या वक्तव्यात सांगितले की, संसदेत सरकारने दिलेली आश्वासने ही रस्त्यावरील आंदोलनांना दिलेल्या प्रतिसादांपेक्षा अधिक महत्त्वाची असतात. निवडून आलेल्या संसद सदस्यांची प्राथमिक भूमिका जनतेच्या वतीने कायदेशीर सभागृहात चिंता व्यक्त करणे आणि जबाबदारीची मागणी करणे आहे. NEET वादाचा केंद्रबिंदू रस्त्यांवरून संसदेत आणल्यास, जबाबदार व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि भविष्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना स्थापित करणे अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल, असा विश्वास साळवे यांनी व्यक्त केला.

आंदोलनाच्या पद्धतींवर निरीक्षण

साळवे यांनी अलीकडील आंदोलनांच्या स्वरूपावरही चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, ही आंदोलने आता विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवरून राजकीय चळवळींकडे झुकत आहेत. पंतप्रधान निवासस्थानासारख्या संवेदनशील ठिकाणी चाललेली दीर्घकाळ चालणारी आंदोलने लोकशाही संस्थांना कमकुवत करू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार मान्य असला तरी, यावर वाजवी निर्बंध आहेत आणि त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. शेवटी, साळवे यांनी राजकीय भागधारकांना सरकारी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संसदीय मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले, केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या पद्धतींवर अवलंबून न राहता.