उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री Harish Rawat आज देहरादूनमध्ये Enforcement Directorate (ED) समोर हजर झाले. २०१६ मधील ग्रामपंचायत विकास अधिकारी भरती प्रकरणातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी ईडीकडून केली जात आहे.
चौकशीचे नेमके कारण काय?
२०१६ मध्ये हरिश रावत मुख्यमंत्री असताना झालेल्या ग्रामपंचायत विकास अधिकारी भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. ही भरती प्रक्रिया Subordinate Services Selection Commission द्वारे पार पडली होती. या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन तपासण्याचे काम आता केंद्रीय तपास यंत्रणा करत आहे.
आर्थिक कागदपत्रांची मागणी
चौकशीदरम्यान, ईडीने हरिश रावत यांच्याकडे त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक कागदपत्रांची मागणी केली आहे. यामध्ये गेल्या काही वर्षांचे इनकम टॅक्स रिटर्न्स आणि संपत्तीचे तपशील यांचा समावेश आहे. कागदपत्रे गोळा करणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे रावत यांनी मान्य केले, तरीही तपासात सहकार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी सहकाऱ्यांवरही संक्रांत
हे प्रकरण केवळ हरिश रावत यांच्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. १० सप्टेंबर रोजी ईडीने देहरादूनमध्ये रावत यांचे माजी ओएसडी (OSD) आणि सध्याचे वैयक्तिक सहाय्यक चंदन सिंग जीना यांच्या घरावर छापे मारले होते. या छाप्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि दागिने जप्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे.
राजीनाम्याचा निर्णय
या घडामोडींनंतर, १२ सप्टेंबर रोजी हरिश रावत यांनी आपल्या सर्व सक्रिय राजकीय पदांचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. सध्या ईडी आता रावत यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे विश्लेषण करत असून, या तपासातून भविष्यात काय निष्पन्न होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.