गुजरातचा 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) विधेयक २०२६ ला आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्कासाठी नवीन नियम लागू होणार असून, अनुसूचित जमातींना (Scheduled Tribes) यातून सवलत देण्यात आली आहे. शेअर बाजारावर याचा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.
गुजरात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) विधेयक २०२६ ला राष्ट्रपतींची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये गुजरात विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर, या विधेयकाचे आता 'गुजरात कायदा क्रमांक १५, २०२६' (Gujarat Act No. 15 of 2026) मध्ये रूपांतर झाले असून ते राजपत्रित करण्यात आले आहे.
नवीन नियमावली आणि तरतुदी
या कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी सर्व नागरिकांना समान नियम लागू असतील. मात्र, राज्याच्या अनुसूचित जमातींना यातून वगळण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार, लग्नाची नोंदणी ६० दिवसांच्या आत करणे अनिवार्य आहे, तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी ३० दिवसांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक असेल. याशिवाय, द्विपत्नीत्वाला (Bigamy) प्रतिबंध आणि वारसा हक्काची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा पूर्णपणे धोरणात्मक आणि सामाजिक कायद्याचा विषय असल्याने, याचा भारतीय शेअर बाजार, लिस्टेड कंपन्या किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी याकडे एक घटनात्मक आणि कायदेशीर बदल म्हणून पहावे, मार्केट-मूव्हिंग इव्हेंट म्हणून नाही.
अंमलबजावणी आणि पुढील आव्हाने
आता राज्य सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय नियम तयार करत आहे. दरम्यान, या विधेयकावर काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने विरोध दर्शवला असून, वैयक्तिक आणि धार्मिक ओळखीवर याचा परिणाम होऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त केली आहे. आगामी काळात नोंदणी कार्यालयांची स्थापना आणि कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत कायदेशीर आव्हाने उभी राहू शकतात, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.