सरकारी नोकरदार आता पेन्शन नियमांचे उल्लंघन करून पत्नीऐवजी इतर कोणालाही नॉमिनी म्हणून नियुक्त करू शकत नाहीत. गुजरात हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, फॅमिली पेन्शन ही एक सामाजिक सुरक्षा असून ती वैयक्तिक मालमत्ता नाही.
फॅमिली पेन्शन वैयक्तिक मालमत्ता नाही
गुजरात हायकोर्टाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्याची फॅमिली पेन्शन ही कोणतीही वैयक्तिक मालमत्ता नसून ती एक सामाजिक कल्याणाची तरतूद आहे. त्यामुळे कर्मचारी आपल्या आवडीनुसार नॉमिनी नेमून कायदेशीर पत्नीला या लाभापासून दूर ठेवू शकत नाही.
वादाचे नेमके कारण काय?
एका सरकारी कर्मचाऱ्याने शपथपत्र आणि नॉमिनेशन फॉर्मद्वारे आपली पत्नी पेन्शनपासून वंचित राहील अशा प्रकारे आपल्या मुलांचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवले होते. मात्र, कोर्टाने हे स्पष्ट केले की पेन्शनचे नियम हे कठोर आहेत आणि कर्मचाऱ्याच्या खाजगी कृती किंवा कागदपत्रांमुळे ते बदलता येणार नाहीत.
कायदेशीर स्थान काय आहे?
सेवेच्या नियमांनुसार, कायदेशीररित्या विवाहित पत्नीला फॅमिली पेन्शन मिळण्याचा पहिला आणि सर्वोच्च अधिकार असतो. जोपर्यंत घटस्फोटाचा कायदेशीर आदेश (Divorce Decree) मिळत नाही, तोपर्यंत पती-पत्नीचे नाते कायदेशीर मानले जाते. वैवाहिक वादाचा पेन्शनच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होत नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्याला पत्नीला या लाभातून बेदखल करण्याचा अधिकार नाही.
कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची टीप
या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, नॉमिनेशन फॉर्म हे केवळ मार्गदर्शक असतात. जेव्हा ते सरकारी नियमांशी (Statutory Rules) विसंगत ठरतात, तेव्हा सरकारी नियमांचेच वर्चस्व कायम राहते. हे प्रकरण सेवा नियमांशी संबंधित असून याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर होणार नाही, परंतु सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पेन्शन निवडी करताना या नियमांचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.