आता टॅक्स नोटिसीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका! गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat HC) स्पष्ट केले आहे की, टॅक्स अधिकार्यांना आता AI ने दिलेल्या कायदेशीर संदर्भांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी लागेल.
काय घडले नेमके?
'Faiz Enterprises' च्या एका टॅक्स प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. एका प्रोबेशनरी टॅक्स ऑफिसरने चक्क AI टूल्सचा वापर करून तयार केलेल्या आणि अस्तित्वात नसलेल्या कायदेशीर संदर्भांचा आधार घेऊन ऑर्डर पास केली. ऑगस्ट 2026 मधील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने यावर गंभीर ताशेरे ओढले आणि ती संपूर्ण कार्यवाही रद्द केली.
नवीन नियम आणि प्रोटोकॉल
आता गुजरात राज्य टॅक्स विभागाने यासाठी कठोर नियमावली लागू केली आहे:
- मानवी जबाबदारी: AI चा वापर ड्राफ्टिंगसाठी करता येईल, परंतु अंतिम ऑर्डरच्या प्रत्येक शब्दाची जबाबदारी संबंधित अधिकार्याची असेल.
- मूळ पुराव्यांची पडताळणी: जर AI ने एखाद्या कायद्याचा संदर्भ दिला असेल, तर अधिकार्याला मूळ निकालाची प्रत शोधून ती पडताळून पाहणे अनिवार्य आहे.
- धोक्याचा इशारा: नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याला 'न्यायालयीन अवमान' (Contempt of Court) मानले जाईल.
उद्योजकांसाठी संदेश
हा निर्णय भारतीय उद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर तुम्हाला कोणतीही टॅक्स नोटीस मिळाली असेल, तर त्यात दिलेले कायदेशीर संदर्भ (Legal Citations) हे अधिकृत गॅझेट किंवा कोर्टाच्या रेकॉर्डशी नक्की तपासा. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले असले तरी, कायदेशीर अचूकता सुनिश्चित करण्याची अंतिम जबाबदारी ही मानवाचीच आहे, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी अशाच प्रकारे AI ने केलेल्या चुकांवर सुप्रीम कोर्ट आणि NCLT ने देखील ताशेरे ओढले आहेत.