अहमदाबादमध्ये 2008 साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील 38 दोषींना फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. गुजरात हायकोर्टाने या घटनेला 'दुर्मिळातले दुर्मिळ' गुन्हेगारी कृत्य ठरवले असून, पीडितांच्या कुटुंबीयांना **₹10 लाख** आणि जखमींना **₹5 लाख** नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण झाला आहे.
हायकोर्टाने काय म्हटले?
गुजरात हायकोर्टाने 2008 च्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आपला अंतिम निकाल दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणात इंडियन मुजाहिद्दीनशी संबंधित 38 दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती ए. वाय. कोगजे आणि न्यायमूर्ती समीर दवे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या हल्ल्यात 56 लोकांचा मृत्यू आणि 240 जण जखमी झाले होते. कोर्टाने या घटनेला भारताच्या सार्वभौमत्वाविरुद्ध थेट आव्हान असल्याचे म्हटले आहे.
'दुर्मिळातले दुर्मिळ' कृत्य
न्यायालयाने या घटनेला 'दुर्मिळातले दुर्मिळ' (rarest of the rare) कृत्य ठरवले आहे. यासोबतच, पीडितांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या कुटुंबांतील व्यक्तींचा मृत्यू झाला, त्यांना ₹10 लाख तर जखमी झालेल्यांना ₹5 लाख द्यावे लागतील. कोर्टाने असेही नमूद केले की, 2008 च्या हल्ल्यांमध्ये रुग्णालयांना लक्ष्य केले गेले होते, जिथे आधीच्या हल्ल्यातील जखमींवर उपचार सुरू होते, जी अत्यंत दुर्दैवी बाब होती.
कटाची व्याप्ती आणि कैद्यांचे वर्तन
सुमारे 2,223 पानांच्या निकालात, हायकोर्टाने कटाची प्रचंड व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. दोषींनी दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सहभाग घेतला होता आणि हल्ल्यांच्या लॉजिस्टिक्समध्येही त्यांची भूमिका होती, असे पुरावे सादर करण्यात आले. तुरुंगातील कैद्यांचे वर्तन देखील विचारात घेण्यात आले. साबरमती सेंट्रल जेलमधून 213 फूट लांबीची बोगदा खणून पळून जाण्याचा प्रयत्न यांसारख्या घटनांचा यात समावेश आहे. दोषींनी पश्चात्ताप व्यक्त केला नाही आणि त्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड पाहता, कोर्टाने दया याचिका फेटाळल्या.
कायदेशीर संदर्भ
देशाला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृत्यांविरुद्ध संविधानात्मक सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. भूतकाळातील मोठ्या दहशतवादी तपासांशी तुलना करत, कोर्टाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, मोठ्या प्रमाणावर दहशत निर्माण करण्याचा हेतू असल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रलंबित दहशतवादी खटल्यांमध्ये राज्याच्या भूमिकेसाठी एक संदर्भ बिंदू म्हणून काम करेल.