केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जयपूर, पाटणा आणि विशाखापट्टणम येथे तीन नवीन NIA स्पेशल कोर्ट्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे UAPA अंतर्गत प्रलंबित असलेले दहशतवाद विरोधी खटले जलद गतीने निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशात तीन नवीन NIA स्पेशल कोर्ट्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. 'नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ॲक्ट, २००८' च्या कलम ११ अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खटल्यांचा वेग वाढवण्याचे उद्दिष्ट
या विस्ताराचा मुख्य उद्देश UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांचा तपास आणि खटले जलद गतीने चालवणे हा आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार, ज्या राज्यांमध्ये १० पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत, तिथे अशी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे.
अर्थसंकल्प आणि तरतूद
सरकारने या नवीन कोर्ट्ससाठी मजबूत आर्थिक आराखडा तयार केला आहे:
- पायाभूत सुविधा: प्रत्येक कोर्टाला सेटअपसाठी ₹१ कोटींचा एकवेळचा अनुदान (One-time grant) मिळणार आहे. यामध्ये आयटी उपकरणे आणि वाहनांचा समावेश असेल.
- चालू खर्च: दरवर्षी ₹१ कोटींचा आवर्ती खर्च (Recurring grant) मंजूर करण्यात आला आहे, जो कर्मचारी पगार आणि प्रशासकीय कामांसाठी वापरला जाईल.
आता या न्यायालयात न्यायाधीशांची आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.