लंडन ट्रायब्युनलने (Tribunal) गोल्डमन सॅक्सला (Goldman Sachs) एका माजी अधिकाऱ्याला £1.45 दशलक्ष (अंदाजे ₹18.5 कोटी) देण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण पितृत्व रजेवर (Paternity Leave) असताना त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. बँकेसाठी ही रक्कम मोठी नसली तरी, या प्रकरणामुळे अंतर्गत प्रशासनातील धोके समोर आले आहेत, ज्यावर गुंतवणूकदार बारीक लक्ष ठेवून आहेत. बँकेने मात्र या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कर्मचाऱ्यावर अन्याय?
लंडन येथील एम्प्लॉयमेंट ट्रायब्युनलने (Employment Tribunal) गोल्डमन सॅक्सला (Goldman Sachs) मोठा धक्का दिला आहे. बँकेच्या एका माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष (Senior Vice President) पदावरील कर्मचाऱ्याला पितृत्व रजेवर असताना कामावरून काढण्यात आले होते. याप्रकरणी सुनावणीअंती, ट्रायब्युनलने आदेश दिले आहेत की, बँकेने त्या कर्मचाऱ्याला £1.45 दशलक्ष (अंदाजे ₹18.5 कोटी) द्यावे. ट्रायब्युनलच्या मते, कर्मचाऱ्याला कामावरून काढणे हे अन्यायकारक होते आणि लिंगभेदाचा (Sex Discrimination) प्रकार होता, कारण 2022 मध्ये जेव्हा तो पितृत्व रजेवर होता, तेव्हा त्याची भूमिका अनावश्यक (Redundant) ठरवण्यात आली होती.
बँकेचे म्हणणे काय?
बँकेचा मात्र या निर्णयावर आक्षेप आहे. गोल्डमन सॅक्सने स्पष्ट केले आहे की, कर्मचाऱ्याची भूमिका कमी करण्याचा निर्णय कामगिरी (Performance) आणि अनावश्यकतेच्या (Redundancy) निकषांवर आधारित होता, लिंगभेदावर नाही. बँकेने हे देखील नमूद केले की, त्यांची पॉलिसी सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी, मग ते पुरुष असोत वा स्त्री, 26 आठवड्यांपर्यंत सशुल्क पालकत्वाच्या रजेची (Paid Parental Leave) तरतूद करते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या प्रकरणामुळे बँकेला द्यावी लागणारी रक्कम त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत किरकोळ आहे. मात्र, अशा कायदेशीर निकालांवर गुंतवणूकदार बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. यातून कंपनीची अंतर्गत संस्कृती (Corporate Culture) आणि प्रशासकीय कारभार (Governance) कसा आहे, हे समजते. ESG (Environmental, Social, and Governance) च्या दृष्टिकोनातून, कंपन्या मनुष्यबळ (Human Capital) आणि रोजगाराचे वाद कसे हाताळतात, हे पाहिले जाते. अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे कंपनीची बदनामी होऊ शकते आणि नियामकांकडून (Regulators) अधिक तपासणी केली जाऊ शकते.
हे प्रकरण वेगळे कसे?
हे प्रकरण 2023 मध्ये झालेल्या $215 दशलक्ष च्या क्लास-ऍक्शन सेटलमेंटपेक्षा (Class-action Settlement) वेगळे आहे. त्या प्रकरणात महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि बढतीत लिंगभेद होत असल्याचा आरोप होता. सध्याचा निकाल हा एका वैयक्तिक कर्मचाऱ्याच्या अनावश्यकतेच्या (Redundancy) प्रकरणाशी संबंधित आहे, मोठ्या गटाच्या धोरणाशी नाही.
बँकेने या निर्णयाविरुद्ध अपील (Appeal) करणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. गुंतवणूकदार आता बँकेच्या अंतर्गत प्रक्रियांमध्ये काही बदल होतो का, याकडे लक्ष ठेवून आहेत.