गोव्यातील वकिलांना संरक्षण देण्यासाठी विधानसभेत 'Advocates Protection Bill, 2026' मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे वकिलांवरील हल्ल्यांना आळा बसेल आणि चुकीच्या तक्रारींविरोधातही संरक्षण मिळेल.
गोव्यातील वकिलांच्या सुरक्षेसाठी आता राज्य सरकार अधिक कठोर पावले उचलत आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मांडलेले 'Advocates Protection Bill, 2026' विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट वकिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे हे आहे, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही धमकी किंवा हिंसेशिवाय काम करता येईल.
शिक्षेची तरतूद कशी असेल?
या नवीन कायद्यानुसार गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे:
- सामान्य हल्ला: दोषी आढळल्यास २ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹५५,००० दंड आकारला जाईल.
- गंभीर इजा: जर वकिलाला गंभीर दुखापत झाली, तर ही शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि ₹१ लाखाचा दंड भरावा लागेल.
- धमकावणे: मालमत्तेचे नुकसान किंवा जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या धमकीसाठी ७ वर्षांची कारावासाची शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
गैरवापराला आळा
हा कायदा वकिलांसाठी असला तरी, त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारी घेतली आहे. जर कोणी वकिलांविरुद्ध खोटी किंवा द्वेषपूर्ण तक्रार दाखल केली, तर संबंधित व्यक्तीला १ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, वकिलांवरील कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद करण्यापूर्वी Deputy Superintendent of Police स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत ७ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हे विधेयक सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर अधिकृतपणे लागू होईल. जरी हे पाऊल थेट शेअर बाजाराशी संबंधित नसले, तरी राज्यामध्ये एक सुरक्षित आणि स्थिर कायदेशीर प्रणाली असणे हे दीर्घकालीन व्यावसायिक वातावरण आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.