गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एक अर्ज दाखल केला आहे, ज्यात 'तहलका'चे संस्थापक तरुण तेजपाल यांना नुकत्याच सुनावण्यात आलेल्या १० वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेमध्ये वाढ करून जन्मठेप (Life Imprisonment) देण्याची मागणी केली आहे. २०१३ च्या बलात्कार प्रकरणात झालेल्या विश्वासाच्या उल्लंघनाचा विचार करता ही शिक्षा अपुरी असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
गोवा सरकारने 'तहलका'चे संस्थापक तरुण तेजपाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी, ६२ वर्षीय पत्रकार तेजपाल यांना २०१३ च्या एका बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवून १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
राज्य सरकारने आपल्या अर्जात असा युक्तिवाद केला आहे की, १० वर्षांची शिक्षा गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार अपुरी आहे. विशेषतः, न्यायालयाने वेगवेगळ्या घटनांसाठी शिक्षा एकाच वेळी (concurrently) भोगण्याची दिलेली परवानगी, सलग (consecutively) न देता, यावर सरकारने आक्षेप घेतला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात पदाचा आणि विश्वासाचा कसा गैरवापर झाला, याचा विचार शिक्षेमध्ये व्हायला हवा. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेप ही अधिक योग्य शिक्षा म्हणून विचारात घ्यावी, अशी मागणी राज्य सरकार करत आहे.
याव्यतिरिक्त, खटल्याला झालेल्या विलंबाचा शिक्षेतील सवलतीसाठी विचार करण्याच्या निर्णयालाही राज्य सरकारने आव्हान दिले आहे. घटनेला बराच काळ लोटला असला, तरी त्यामुळे दोषी व्यक्तीची शिक्षा कमी होऊ नये, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
तेजपाल यांनी सातत्याने आरोप नाकारले आहेत. त्यांनी यापूर्वी आपली वयोवृद्ध स्थिती आणि कौटुंबिक परिस्थितीचा हवाला देत शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. तसेच, ते स्वतः या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल हा २० Desember २०२१ रोजीच्या ट्रायल कोर्टाच्या निकालाला (acquittal) बाजूला सारणारा होता, ज्याला न्यायालयाने 'विकृत' (perverse) म्हटले होते.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की 'तहलका' ही एक खाजगी कंपनी असून ती कोणत्याही स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध नाही. त्यामुळे, या कायदेशीर घडामोडीचा शेअर बाजारावर किंवा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांवर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही.