गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हा दंडाधिकारी (DM) मेधा रूपम यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. एका विद्यार्थ्याच्या बेकायदेशीर अटकेप्रकरणी DM आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक पगारातून **₹5 लाखांची** नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हा दंडाधिकारी मेधा रूपम यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या आदेशानुसार, एका विद्यार्थ्याच्या बेकायदेशीर अटकेसाठी ₹5 लाखांची भरपाई संबंधित DM आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक पगारातून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
ही कायदेशीर लढाई एप्रिल 2026 मधील एका घटनेशी संबंधित आहे. नोएडा येथे कामगारांच्या आंदोलनानंतर आकृती चौधरी या विद्यार्थ्याला 'नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट' (NSA) अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र, २ सप्टेंबर 2026 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत रद्द केली. न्यायालयाने प्रशासनाने मांडलेली भूमिका 'मनमानी' असल्याचे ताशेरे ओढले आणि ही कारवाई संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले.\n\n### प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह
केवळ आर्थिक दंडच नाही, तर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीची नोंद त्यांच्या 'सर्व्हिस रेकॉर्ड'मध्ये करण्याचेही आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रशासकीय अधिकारांच्या मर्यादा आणि जबाबदारीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि प्रशासकीय अधिकार्यांच्या वैयक्तिक जबाबदारीबाबत काय संकेत देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.