गौतम अदानी यांनी अमेरिकेतील खटला रद्द करण्यामागे कोणताही सौदा नसल्याचे स्पष्ट केले

अदानी ग्रुपचे चेअरमन गौतम अदानी यांनी न्यूयॉर्क कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अमेरिकेतील फौजदारी आरोपांमधून सुटका मिळवण्यासाठी कोणताही गुप्त सौदा किंवा व्यवस्था नसल्याचे ठामपणे नाकारले आहे. लाचखोरी आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपांनंतर खटला रद्द करण्याबाबत स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

कोर्टातील खुलासा आणि कायदेशीर भूमिका

अदानी ग्रुपचे चेअरमन गौतम अदानी यांनी न्यूयॉर्क कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) त्यांच्यावरील फौजदारी खटला रद्द करण्याच्या निर्णयामागे कोणताही करार किंवा व्यवहाराची त्यांना माहिती नाही.

कोर्टाची विचारणा आणि प्रकरण

न्यूयॉर्क येथील डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस यांनी या प्रकरणात स्पष्टीकरण मागितले होते. हा खटला 2024 मध्ये दाखल झाला होता, ज्यात अदानी आणि इतर काही व्यक्तींवर भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आणि भांडवल उभारणीदरम्यान अमेरिकन गुंतवणूकदारांना चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप होता. विशेषतः, हा खटला पुन्हा दाखल करता येणार नाही (dismissal with prejudice) यासाठी न्याय विभागाने काय पाऊले उचलली, यामागील कारणांबद्दल न्यायाधीशांनी सविस्तर माहिती मागवली होती.

गौतम अदानी यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, खटला रद्द व्हावा यासाठी त्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने कोणीही कोणतीही लाच दिली नाही किंवा तसे आश्वासन मागितले नाही. त्यांच्या कायदेशीर टीमने यापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला होता आणि तांत्रिक माहिती सादर केली होती. अमेरिकेत $10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची अदानी ग्रुपची योजना आणि खटला रद्द होणे यांचा संबंध जोडला जात असताना, न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे की गुंतवणुकीच्या वचनांचा या निर्णयावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

न्याय विभागाची भूमिका

न्याय विभागाकडून (DOJ) प्रिन्सिपल असोसिएट डेप्युटी ऍटर्नी जनरल आर ट्रेंट मॅक कॉटर यांनी कोर्टात सांगितले की, खटला रद्द करण्याचा निर्णय पुराव्यांची कमतरता आणि कायदेशीर अडचणींमुळे घेण्यात आला. त्यांनी नमूद केले की, कथित गैरव्यवहार भारतात झाला होता आणि गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान झालेले नव्हते. तसेच, मागील अमेरिकन प्रशासनाच्या अंतिम टप्प्यात उघड झालेल्या या खटल्याच्या वेळेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते.

न्याय विभागाने ठामपणे सांगितले आहे की, कोणत्याही गुंतवणूक योजनेचा कायदेशीर निर्णयावर परिणाम झालेला नाही. कोर्ट आता या सर्व प्रतिज्ञापत्रांचे परीक्षण करून प्रकरणाचा अंतिम निकाल देईल. गुंतवणूकदार अशा कायदेशीर घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात, कारण याचा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भांडवल उभारणीची क्षमता आणि समूहाच्या जागतिक कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.