गुवाहाटी हायकोर्टाने एका व्यक्तीला 'परदेशी' ठरवण्याचा ट्रिब्युनलचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सादर केलेली १५ कागदपत्रं भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अपुरी असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. केवळ ओळखपत्रं नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत, तर कुटुंबाचा थेट आणि पडताळणी करण्याजोगा दुवा असणं गरजेचं आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
काय घडलं?
गुवाहाटी हायकोर्टाने अमिनुल हक नावाच्या याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने 2019 मध्ये दिलेल्या 'परदेशी' असल्याच्या आदेशाला कोर्टाने दुजोरा दिला आहे. विशेष म्हणजे, या याचिकाकर्त्याने स्वतःला भारतीय नागरिक सिद्ध करण्यासाठी तब्बल १५ वेगवेगळ्या कागदपत्रांचा आधार घेतला होता. यात 1951 च्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) च्या नोंदी, 1966 च्या मतदार याद्या आणि 1973 च्या जमिनीच्या नोंदींचाही समावेश होता.
मात्र, जस्टिस कल्याण राय सुराणा आणि जस्टिस शमिमा जहाँ यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, सादर केलेले पुरावे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. या कागदपत्रांमधून याचिकाकर्ता आणि त्याचे पूर्वज यांचा थेट आणि सातत्यपूर्ण संबंध सिद्ध होत नाही.
ओळखपत्रं म्हणजे नागरिकत्व नाही!
या निकालातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबद्दलची सामान्य गैरसमजूत दूर करणे. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पॅन कार्ड (PAN Card) किंवा मतदान ओळखपत्र (EPIC) यांसारखी कागदपत्रं केवळ ओळख किंवा मतदानाचा हक्क दर्शवतात. यावरून थेट नागरिकत्व सिद्ध होत नाही.
त्याचप्रमाणे, शाळेतील दाखल्यांच्या विश्वासार्हतेवरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. कारण, या कागदपत्रांवर सही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची किंवा मूळ प्रवेश नोंदणीची पडताळणी झालेली नव्हती. यातून हेच दिसून येतं की, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांची संख्या नव्हे, तर त्यांची गुणवत्ता आणि पडताळणी अधिक महत्त्वाची आहे.
पुराव्याची जबाबदारी कोणाची?
हा निकाल फॉरेनर्स अॅक्ट, 1964 च्या कलम 9 वर आधारित आहे. या कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तीवरच असते.
या प्रकरणात, कोर्टाने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या. जसे की, कुटुंबाच्या नावांमध्ये, वयामध्ये आणि पत्त्यांमध्ये स्पष्टीकरण नसलेले बदल. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे किरकोळ चुका असल्याचे आणि नदीच्या प्रवाहामुळे झालेले स्थलांतर असल्याचे कारण दिले. परंतु, कोर्टाने हे कारण पुरेसे मानले नाही. कोर्टाने जोर दिला की, केवळ स्पेलिंगच्या चुका नसून, विविध नोंदींमध्ये दिसणारी व्यक्ती ही एकाच वंशातील आहे हे सिद्ध करण्यात मूलभूत त्रुटी राहिल्या आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचं मूल्यमापन
या निकालातून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला तो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचं मूल्यमापन. कोर्टाने 1951 च्या NRC च्या संगणकीय प्रती (computer-generated extracts) नाकारल्या, कारण त्या कायदेशीर नियमांनुसार सिद्ध केलेल्या नव्हत्या.
यावरून हेच दिसून येतं की, अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाला मूळ किंवा योग्यरित्या सत्यापित केलेली कागदपत्रं हवी असतात, जी कुटुंबाचा संबंधित कालावधीशी थेट संबंध स्पष्ट करतात. हा निर्णय ट्रिब्युनल्स आणि कोर्ट नागरिकत्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी करताना किती कठोर निकष वापरतात, याची आठवण करून देतो.