तमिळनाडूतील एका विशेष न्यायालयाने GEM Group चे चेअरमन वीरमणी यांच्यावरील पॉक्सो (POCSO) प्रकरणातील पोलिसांचा 'क्लोजर रिपोर्ट' फेटाळला आहे. यानंतर वीरमणी यांना अटक करण्यात आली असून, या प्रकरणाने राजकीय वातावरण तापले आहे.
तमिळनाडूतील पॉक्सो विशेष न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या सुनावणीत पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावत GEM Group चे चेअरमन वीरमणी यांच्या अटकेचे आदेश दिले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकरणातील ही मोठी घडामोड मानली जात आहे. पूर्वी स्थानिक प्रशासनाने पुराव्यांचा अभाव आणि पीडितांची ओळख पटत नसल्याचे कारण देत हे प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु न्यायालयाच्या नव्या आदेशामुळे आता या प्रकरणाची पुन्हा सखोल चौकशी होणार आहे.
राजकीय वादाची किनार
या प्रकरणावरून 'तमिळगा वेट्री कळघम' आणि 'डीएमके' (DMK) यांच्यात राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. सध्याचे कायदा मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार यांनी माजी कायदा मंत्री एस. रघुपती यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. व्हिडीओ पुराव्यांची माहिती रघुपती यांना कशी मिळाली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे, रघुपती यांनी सुरुवातीचा क्लोजर रिपोर्ट हा केवळ तांत्रिक कारणास्तव (व्हिडीओची गुणवत्ता खराब असल्यामुळे) दिला होता, असा दावा केला आहे. मात्र, पुराव्यांशी छेडछाड झाली का, याचा तपास आता वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) यांसारख्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट गटांसाठी ही घटना एक इशारा आहे. कंपनीच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनावर जेव्हा अशा गंभीर कायदेशीर आणि राजकीय आरोप होतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम सरकारी परवाने (Operational Permits), टेंडर्स आणि ऑडिटवर होऊ शकतो. अशा अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, कंपनीच्या पुढील हालचालींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आता न्यायालयीन सुनावणी आणि राज्य सरकारची पुढील पावले काय असतील, यावर या क्षेत्रातील स्टेकहोल्डर्सचे लक्ष असेल. तसेच, या चौकशीचा विस्तार ग्रुपच्या इतर व्यवसायांवर होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.