फ्रान्सचे खासदार लवकरच एका विधेयावर मतदान करणार आहेत, ज्यानुसार १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्यात येतील. या विधेयकानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना वयाची पडताळणी करावी लागेल, अन्यथा अल्पवयीन मुलांची खाती बंद केली जाऊ शकतात.
Detailed Coverage
फ्रान्सच्या संसदेत लवकरच एका महत्त्वाच्या विधेयावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. या विधेयानुसार, सोशल मीडियावर खाती तयार करण्यासाठी आणि ती वापरण्यासाठी किमान वय १५ वर्षे असणे बंधनकारक ठरू शकते.
या प्रस्तावानुसार, सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना फ्रेंच गोपनीयता नियामकाने (French privacy regulator) मान्यता दिलेल्या वयाची पडताळणी करणाऱ्या प्रणाली (age verification systems) लागू कराव्या लागतील. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर ते १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या मसुद्यानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना चार महिन्यांच्या संक्रमण कालावधीत, वयाची अट पूर्ण न करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांची खाती बंद करावी लागतील.
डिजिटल सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सरकारी धोरणांमध्ये हा एक मोठा बदल मानला जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शवला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामागील मुख्य उद्देश तरुणांच्या आरोग्यावर डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा होणारा प्रभाव कमी करणे आणि शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. विशेष म्हणजे, हे विधेयक सामान्य सोशल मीडियासाठी असले तरी, शैक्षणिक संकेतस्थळे (educational websites) आणि डिजिटल ज्ञानकोशांना (digital encyclopedias) यातून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून शैक्षणिक संसाधने सर्व वयोगटांसाठी उपलब्ध राहतील.
यापूर्वी ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्येही सोशल मीडिया वापरासाठी वयावर आधारित निर्बंधांवर चर्चा झाली आहे. या नवीन नियमांमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर वयाची अचूक पडताळणी करणाऱ्या प्रणाली लागू करण्याचे तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. कंपन्यांनी यापूर्वीही वापरकर्त्यांच्या वयाची पडताळणी करताना गोपनीयतेचे उल्लंघन किंवा डेटा सुरक्षेच्या समस्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे, परंतु राष्ट्रीय कायदे लागू झाल्यावर त्यांचे पालन करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
या धोरणाचे भविष्य युरोपियन युनियनच्या (European Union) कायद्यांशी कसे जोडलेले असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. युरोपियन कमिशन सध्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या व्यवसाय मॉडेलचे मूल्यांकन करत आहे, विशेषतः लहान वापरकर्त्यांवर होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. फ्रान्सच्या या निर्णयाचा युरोपियन स्तरावर परिणाम होईल का, की गोपनीयतेचे हक्क आणि प्लॅटफॉर्म अनुपालन (platform compliance) यांसारख्या मुद्द्यांवर कायदेशीर अडथळे येतील, याकडे गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. आता पुढील पाऊल म्हणजे संसदेतील मतदानाचे निकाल आणि फ्रेंच गोपनीयता नियामकांकडून निश्चित केल्या जाणाऱ्या तांत्रिक आवश्यकतांवर लक्ष ठेवणे.