फ्रान्समधील कायदेतज्ज्ञ आता १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहेत. ऑनलाइन धोक्यांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास, प्लॅटफॉर्म्सना १ सप्टेंबरपर्यंत सरकारी मान्यताप्राप्त वयोपडताळणी प्रणाली (Age Verification System) लागू करावी लागेल. हा निर्णय डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि अल्पवयीनांवर होणाऱ्या त्यांच्या परिणामांचे अधिक कडक नियमन करण्याच्या जागतिक प्रयत्नांना दर्शवतो.
Detailed Coverage
सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी?
फ्रान्सचे खासदार सध्या एका नव्या कायद्यावर विचार करत आहेत, ज्यानुसार १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वापरण्यास मनाई केली जाईल. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असून, याचा उद्देश तरुण पिढीच्या मानसिक आरोग्यावर आणि सुरक्षिततेवर होणारे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचे नकारात्मक परिणाम कमी करणे आहे.
काय असेल नवीन नियम?
जर हा कायदा मंजूर झाला, तर सोशल मीडिया कंपन्यांना फ्रान्सच्या राष्ट्रीय गोपनीयता नियामकाकडून (National Privacy Regulator) मान्यता मिळालेली वयोपडताळणी प्रणाली लागू करणे बंधनकारक असेल. या प्रस्तावानुसार, १ सप्टेंबरपासून हा नियम लागू होईल आणि प्लॅटफॉर्म्सना युजर्सच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी मिळेल. या मर्यादेखालील वापरकर्त्यांची खाती डीएक्टिव्हेट (Deactivate) करावी लागतील.
डिजिटल जगातील मोठा बदल
या निर्णयामुळे फ्रान्समध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कसे काम करतात यात मोठा बदल अपेक्षित आहे. कंपन्यांना या नियमांचे पालन करावे लागेल, अन्यथा त्यांना नियामक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. सोशल मीडिया साइट्सना लक्ष्य केले जात असले तरी, शैक्षणिक संसाधने (Educational Resources) आणि ऑनलाइन ज्ञानकोश (Online Encyclopedias) उपलब्ध राहतील, ज्यामुळे डिजिटल शिक्षण आणि सोशल नेटवर्किंगमध्ये संतुलन राखले जाईल. हा कायदा लागू करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांचे वय पडताळण्यासाठी अधिक मजबूत तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करावी लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यान्वित खर्चावर आणि डेटा हाताळण्याच्या पद्धतींवर परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक स्तरावर काय?
फ्रान्सचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलल्या जात असलेल्या समान पावलांसारखे आहे. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियाने नुकतेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे. जगभरातील सरकारं तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलची अधिक बारकाईने तपासणी करत असताना, नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) या कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा बनत आहे. याव्यतिरिक्त, युरोपियन कमिशन (European Commission) मुलांच्या ऑनलाइन संरक्षणासाठी एक व्यापक चौकट तयार करत आहे. त्यामुळे, फ्रान्समधील या कायद्याचे युरोपियन युनियनच्या (European Union) नियमांशी किती सुसंगत आहे, याचे मूल्यांकन केले जाईल. तंत्रज्ञान आणि मीडिया कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांना हे लक्षात ठेवावे लागेल की, वयाची पडताळणी करणाऱ्या या बदलत्या नियमांमुळे युरोपातील डिजिटल व्यवसायांच्या वापरकर्ता वाढीवर, प्लॅटफॉर्म एंगेजमेंटवर आणि एकूण खर्चावर कसा परिणाम होतो.
