फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीने असाहाय्यक मृत्यूला कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. यानुसार, असाध्य आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले प्रौढ रुग्ण, विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहून, जीवनावश्यक औषधे मिळवू शकतील.
फ्रान्समध्ये जीवघेण्या आजारांवर आता निर्णय घेणे शक्य!
फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीने एक ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्या अंतर्गत असाध्य, जीवघेण्या आजारांनी त्रस्त असलेल्या प्रौढ नागरिकांना असाहाय्यक मृत्यूसाठी (Assisted Dying) परवानगी मिळेल. या विधेयकाच्या बाजूने 291 मतांनी तर विरोधात 241 मते पडली. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या प्रशासनाने या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकावर राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांनीही सहमती दर्शवली असून, ते आता अंतिम अंमलबजावणीसाठी संवैधानिक पुनरावलोकनासाठी (Constitutional Review) पाठवण्यात आले आहे.
पात्रतेचे निकष आणि वैद्यकीय तपासणी
या प्रक्रियेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जदार हा फ्रेंच नागरिक किंवा कायदेशीर रहिवासी असावा. वैद्यकीय पथक हे सुनिश्चित करेल की रुग्णाला असाध्य, बरा न होणारा आजार आहे, जो अंतिम टप्प्यात आहे आणि असह्य वेदना देत आहे, ज्यावर इतर कोणत्याही मार्गाने उपचार शक्य नाही. विशेष म्हणजे, केवळ मानसिक त्रासाने ग्रस्त असलेल्या किंवा अल्झायमरसारख्या गंभीर मानसिक किंवा न्यूरोडीजनरेटिव्ह आजारांनी पीडित असलेल्या व्यक्तींसाठी हे लागू नाही.
प्रक्रिया आणि रुग्णाचे स्वातंत्र्य
नवीन कायद्यानुसार, रुग्ण स्वतःहून या प्रक्रियेसाठी पुढाकार घेऊ शकतो. विनंती केल्यानंतर, वैद्यकीय पथकाला प्रकरणाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ मिळेल. त्यानंतर, अंतिम मंजुरीपूर्वी किमान 2 दिवसांचा सक्तीचा विचार कालावधी असेल. जर विनंती मंजूर झाली, तर रुग्ण स्वतः वेळेची आणि ठिकाणाची निवड करू शकतो. ही प्रक्रिया घरी कुटुंबासोबत राहूनही केली जाऊ शकते. रुग्णाला स्वतः औषध घेता येईल, परंतु शारीरिक मर्यादा असल्यास वैद्यकीय मदत पुरवली जाईल. या प्रक्रियेचा खर्च फ्रान्सची राष्ट्रीय आरोग्य विमा प्रणाली (National Health Insurance System) उचलणार आहे. औषध देण्यापूर्वी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी रुग्णाची संमती सत्यापित करणे बंधनकारक असेल.
संवैधानिक पुनरावलोकन आणि जनमत
नॅशनल असेंब्लीने हे विधेयक मंजूर केले असले तरी, ते अद्याप पूर्णपणे कायदा बनलेले नाही. सिनेटचे अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर (Gérard Larcher) आणि पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकॉर्नू (Sébastien Lecornu) यांनी हे विधेयक संविधानाशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी संवैधानिक परिषदेकडे (Constitutional Council) पाठवण्याची योजना आखली आहे. परिषदेकडे या पुनरावलोकनासाठी एक महिन्याचा कालावधी आहे. या निर्णयावर लोकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काहींना हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने योग्य वाटत असले, तरी Alliance Vita सारख्या संघटनांना चिंता आहे की यामुळे पॅलिएटिव्ह केअरवर (palliative care) लक्ष कमी होऊ शकते किंवा असुरक्षित लोकांवर दबाव येऊ शकतो. संवैधानिक परिषदेच्या पुनरावलोकनाचा निकालच हे विधेयक अंतिम कायद्यात रूपांतरित होण्यापूर्वीचे शेवटचे पाऊल असेल.