Fortis Healthcare ने दिल्ली हायकोर्टाच्या ६ महिन्यांच्या फॉरेन्सिक ऑडिटच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. आपण मूळ वादाचा भाग नसल्याचा कंपनीचा दावा असून, या कायदेशीर पेचामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
कायदेशीर लढाईत नवीन वळण
Fortis Healthcare ने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात एक 'स्पेशल लिव्ह पिटिशन' (SLP) दाखल केली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी कंपनीच्या ऐतिहासिक आर्थिक व्यवहारांचे ६ महिन्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते, त्या निर्णयाला कंपनीने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
हे संपूर्ण प्रकरण जपानी औषध कंपनी Daiichi Sankyo च्या एका जुन्या लवादाच्या (Arbitration) निकालाशी संबंधित आहे. हे वाद Fortis चे माजी प्रमोटर्स मलिंदर मोहन सिंग आणि शिविंदर मोहन सिंग यांच्याशी निगडित आहेत. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या ऑडिटचा मुख्य उद्देश Fortis, IHH Healthcare Berhad आणि RHT Health Trust यांच्यातील जुन्या शेअर व्यवहारांची चौकशी करणे हा आहे.
कंपनीची भूमिका आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
Fortis ने स्पष्ट केले आहे की, ते मूळ वादाचा भाग नव्हते, त्यामुळे हे ऑडिट केवळ चौकशीच्या स्वरूपाचे आहे. कंपनीच्या मते, सध्याच्या घडीला या ऑडिटमुळे कंपनीच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कोणताही आर्थिक दंड किंवा नवीन दायित्व (Liability) येत नाही. मात्र, शेअर बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, हा कायदेशीर पेच कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. हे प्रकरण दीर्घकाळ चालल्यास मॅनेजमेंटचे लक्ष हॉस्पिटलच्या मुख्य कामकाजावरून विचलित होऊ शकते.
शेअरची स्थिती
या बातमीचा कंपनीच्या शेअर्सवर फारसा परिणाम झालेला नाही आणि शेअर साधारण ₹870 च्या आसपास व्यवहार करत आहे. बाजार या जुन्या वादाचा आधीच विचार करून चालत असल्याचे यातून दिसून येते. आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय घेते आणि ऑडिटला स्थगिती मिळते की नाही, याकडे लागले आहे.