माजी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस व्ही. गोपाल गौडा यांनी २७ मे २०२६ रोजी मतदार यादी पुनरावलोकनाबाबत दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाने कोर्टासमोर चुकीची माहिती सादर केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
माजी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस व्ही. गोपाल गौडा यांनी २७ मे २०२६ रोजी मतदार यादीच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रकरणावर दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या घटनात्मक बाबींवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहेत आरोप?
न्यायमूर्ती गौडा यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना संपूर्ण कमिशनची रीतसर संमती घेतली नव्हती. कोर्टाला या प्रकरणातील तथ्ये मांडताना दिशाभूल केली गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि आयोगाच्या अंतर्गत रेकॉर्ड्सचे ऑडिट व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद
ही मागणी समोर आल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र आहे. ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनी एका खुल्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, तर दुसरीकडे जस्टिस गौडा यांनी सिटिंग जज उज्ज्वल भुयान यांच्या निरीक्षणांचे समर्थन करत या प्रशासकीय कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हे संपूर्ण प्रकरण घटनात्मक आणि कायदेशीर स्वरूपाचे आहे. याचा शेअर बाजार, कंपन्यांचे निकाल (Earnings) किंवा कोणत्याही आर्थिक क्षेत्रावर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही. बाजाराची वाटचाल ही कॉर्पोरेट कामगिरी आणि मॅक्रो-इकॉनॉमिक आकड्यांवर अवलंबून असते, त्यामुळे या वादाकडे केवळ कायदेशीर घडामोड म्हणून पाहावे.