सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती Sanjay Kishan Kaul यांनी माजी सरन्यायाधीश DY Chandrachud यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा वाद न्यायालयीन कामकाजापेक्षा न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रशासकीय दिरंगाईबाबत अधिक आहे.
डिसेंबर 2023 मध्ये निवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या 'Without Fear or Favour' या पुस्तकात काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांची टीका ही न्यायालयाच्या निर्णयांवर नसून, न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय प्रक्रियेवर आहे.\n\n### कॉलेजियमच्या स्वायत्ततेवर भर\n\nन्यायमूर्ती कौल यांच्या मते, कॉलेजियमने सरकारशी कोणतीही चर्चा करण्यापूर्वी स्वतःची उमेदवारांची यादी पूर्णपणे तयार ठेवली पाहिजे. सरकारशी अनौपचारिक चर्चा केल्यामुळे कॉलेजियमची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे भविष्यातील सरन्यायाधीशांच्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.\n\n### प्रशासकीय दिरंगाई आणि परिणाम\n\nप्रशासकीय गोंधळामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. कॉलेजियमने शिफारस करूनही नियुक्त्या रखडल्या आहेत. जुलै महिन्यात, उमेदवारांच्या यादीत शेवटच्या क्षणी होणारे बदल आणि ज्येष्ठता नियमांमधील त्रुटींमुळे न्यायमूर्ती कौल यांनी कॉलेजियमच्या काही प्रक्रियेत सहभागी होणे थांबवले होते.\n\n### आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम\n\nन्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता ही देशातील व्यावसायिक वातावरण आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये होणारा विलंब कोर्टातील खटल्यांची संख्या वाढवतो, ज्यामुळे व्यावसायिक वादांचे निराकरण होण्यास उशीर होऊ शकतो. गुंतवणूकदार आणि उद्योग जगतासाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे, कारण कायद्याचे राज्य आणि न्यायिक निर्णयक्षमता आर्थिक प्रगतीचा कणा मानली जाते.