अदानी केस: विदेशी फंड्सनी सेबीच्या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान

अदानी ग्रुपवर हिंडनबर्ग रिसर्चने केलेल्या रिपोर्टमध्ये उल्लेख असलेल्या पाच विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनलमध्ये (SAT) धाव घेतली आहे. सेबी (SEBI) कडून सुरू असलेल्या एका प्रकरणात प्रक्रियात्मक त्रुटींचा आरोप त्यांनी केला आहे.

सेबीच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) विरुद्ध पाच विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांमध्ये (FPIs) तणाव वाढला आहे. या गुंतवणूकदारांनी सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनलमध्ये (SAT) धाव घेतली आहे. LTS Investment Fund आणि Cresta Fund सारख्या संस्था सेबीने सुरू केलेल्या चौकशी प्रक्रियेच्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

काय आहेत आरोप?

हिंडनबर्ग रिसर्चने २०२३ मध्ये अदानी ग्रुपवर केलेल्या रिपोर्टमध्ये या FPIs चा उल्लेख होता. या गुंतवणूकदारांचा आरोप आहे की, सेबीने त्यांना बजावलेल्या नोटिसांना त्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर योग्य विचार केलेला नाही. नियमांचे पालन न करणे, फाईलिंगमध्ये त्रुटी आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अपुरी माहिती देण्याबाबत या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

Tribunal Appeal: कायद्याचा आधार

गुंतवणूकदारांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी सांगितले की, सेबीने या गुंतवणूकदारांनी नोटिसांना उत्तरं दिल्यानंतरही पुढील कारवाई सुरू ठेवली. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद सेबी (प्रक्रिया, चौकशी आणि दंड आकारणी नियम) १९९५ च्या नियम ४(३) वर आधारित आहे. या नियमानुसार, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर (AO) ने प्रथम नोटीस मिळालेल्या व्यक्तीचे उत्तर तपासावे आणि त्यानंतरच पुढील चौकशीची गरज आहे की नाही हे ठरवावे.

गुंतवणूकदारांचा दावा आहे की, त्यांना या निकालाची किंवा चौकशी सुरू करण्याच्या कारणांची कोणतीही प्रत मिळालेली नाही, जरी त्यांनी सेबीसमोर सुनावणीत भाग घेतला होता.

अनुत्तरित प्रश्न?

गुंतवणूकदारांचे वकील सांगतात की, एडजुडिकेटिंग ऑफिसरचा निर्णय लेखी स्वरूपात नोंदवला गेला पाहिजे आणि नोटीस मिळणाऱ्या व्यक्तीला कळवला गेला पाहिजे. असे न झाल्यास, कोणतीही चौकशी पुढे चालवणे नियमानुसार अवैध ठरते. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेचा थेट परिणाम त्यांच्या हक्कांवर होत आहे.

या प्रकरणात, FPIs च्या अंतिम लाभार्थी मालकीवर (ultimate beneficial ownership) सेबीची नजर असल्याचेही सूत्रांकडून कळते. सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी यावर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

दरम्यान, सेबीने सप्टेंबर २०२५ मध्ये अदानी ग्रुप कंपन्या आणि अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावरील कारवाई पूर्ण केली होती. हिंडनबर्गने लावलेल्या निधीचा अपहार आणि संबंधित पक्षांसोबत व्यवहार करण्याच्या आरोपांमध्ये त्यांना निर्दोष ठरवण्यात आले होते.