२२ जून २०२६ रोजी जाहीर झालेली FCRA सुधारणा आता NGO साठी अधिक कडक नियम घेऊन आली आहे. भारतातील अनेक नामांकित कंपन्या त्यांच्या CSR प्रोजेक्ट्ससाठी NGO ची मदत घेतात, त्यामुळे या कडक नियमांमुळे ग्रामीण विकास आणि आरोग्य सेवा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होण्याची शक्यता आहे.
सध्या 'जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी' (JPC) कडून FCRA सुधारणा विधेयकाची छाननी सुरू आहे. २२ जून २०२६ रोजी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या मसुद्यानुसार, परदेशी निधी घेणाऱ्या NGO ना आता त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि प्रकाशनांची सविस्तर माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. ही पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न असला, तरी प्रत्यक्षात सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांसाठी हे नियमांचे जाळे ओझे ठरू शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
\nभारतीय कंपन्यांना त्यांच्या नेट प्रॉफिटच्या २% वाटा हा कायदेशीररीत्या CSR वर खर्च करावा लागतो. शिक्षण, ग्रामीण आरोग्य आणि कौशल्य विकासासाठी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर NGO वर अवलंबून असतात. जर एखाद्या NGO चा परवाना (License) रद्द झाला किंवा तांत्रिक अडचणी आल्या, तर कंपन्यांचे हे प्रकल्प मधूनच थांबण्याची भीती आहे. त्यामुळेच, कंपन्यांना आता आपल्या 'सोशल पार्टनर'ची निवड अधिक सतर्कतेने करावी लागणार आहे.\n\n### मालमत्तेबाबतच्या चिंता\n\nया विधेयकात 'डेझिग्नेटेड अथॉरिटी'ची तरतूद आहे, जी परदेशी निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकते. शाळा, दवाखाने यांसारख्या पायाभूत सुविधा ज्या कंपन्या आणि NGO यांच्या सहकार्यातून उभ्या राहिल्या आहेत, त्यांच्या भविष्यावर या नियमांचा काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. २०२० ते २०२२ दरम्यानच्या आकडेवारीनुसार, अनेक परवाने हे भ्रष्टाचारापेक्षा तांत्रिक चुकांमुळे (Accounting Issues) नाकारले गेले होते. त्यामुळे, नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीत सरकार किती कडक धोरण अवलंबते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.\n\nजोपर्यंत संसदेकडून यावर अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांकडून अधिक सावधगिरी बाळगली जाईल. सोशल सेक्टरमधील गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपन्या ऑडिट प्रक्रियेत बदल करण्याची दाट शक्यता आहे.