टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) च्या माजी विद्यार्थ्याने, कामाख्या दासने, ऑक्टोबर 2025 च्या कॅम्पस घटनेशी संबंधित प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी (Anticipatory Bail) याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने इतर विद्यार्थ्यांना जामीन दिला होता, पण दासला नकार दिला होता.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) चा माजी विद्यार्थी कामाख्या दास याने ऑक्टोबर 2025 मध्ये कॅम्पसमध्ये झालेल्या एका घटनेशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी (Anticipatory Bail) अर्ज केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 14 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे. यापूर्वी ऑगस्ट 2026 मध्ये सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात नऊ विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यांपैकी सात विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर केला होता, मात्र कामाख्या दास आणि दुसरा विद्यार्थी, अभिरुप पॉल यांना जामीन नाकारला होता.
हे प्रकरण ऑक्टोबर 2025 मध्ये ट्रॉम्बे पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआर (FIR) शी संबंधित आहे. TISS कॅम्पसमध्ये एका अनधिकृत मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यात दिवंगत दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जी.एन. साईबाबा यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली होती. तपासादरम्यान, तक्रारीत असा आरोप आहे की, सहभागींनी बेकायदेशीर कृत्ये केली, ज्यात पोस्टर्स लावणे, कविता वाचणे आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) प्रकरणांशी संबंधित काही व्यक्तींच्या समर्थनात घोषणा देणे यांचा समावेश होता.
सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात, दास आणि पॉल यांच्या अर्जांना इतर सात विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळे ठरवले होते. न्यायालयाने या दोघांच्या उपकरणांमधून काही विशिष्ट साहित्य जप्त केल्याचा उल्लेख केला, ज्यामुळे काही विचारसरणींशी संबंधित सामग्री असल्याचे सूचित होते. न्यायालयाने असे नमूद केले की, श्रद्धांजली वाहणे हे बेकायदेशीर नसले तरी, कथित घोषणा आणि सापडलेल्या सामग्रीच्या स्वरूपामुळे त्यांच्या वर्तणुकीबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. अंतरिम जामीन नाकारल्यानंतर, अभिरुप पॉलला 7 ऑगस्ट 2026 रोजी अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती.
दासने दाखल केलेल्या याचिकेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या काही कलमांना आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की, मेळाव्यात झालेल्या शैक्षणिक आणि राजकीय चर्चा शांततापूर्ण होत्या आणि त्या गुन्हेगारी गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येत नाहीत. या घटनेला शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणारे किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारे कृत्य म्हणून चित्रित करण्यास याचिकाकर्त्याने विरोध केला आहे आणि असा दावा केला आहे की, साहित्य बाळगणे आणि शैक्षणिक चर्चा करणे या संरक्षित कृती आहेत.
या घटनेचा तपास, जो सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी केला होता, तो नंतर क्राईम ब्रांच सीआयडी (Crime Branch CID) कडे हस्तांतरित करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालय आता अंतरिम जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याने, दाखल केलेले आरोप आणि तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरील कायदेशीर युक्तिवादांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या सुनावणीचा निकाल अर्जदारासाठी या चालू कायदेशीर प्रकरणात पुढील टप्पे निश्चित करेल.