भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांची रशियाने युक्रेनच्या सरकारी मालकीच्या ओशादबँकेसोबत (Oschadbank) सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर विवादात लवाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणात संघर्ष क्षेत्रातील गमावलेल्या मालमत्तेवर **शेकडो दशलक्ष डॉलर्स**च्या दाव्यांचा समावेश आहे.
भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांची रशियाने युक्रेनच्या सरकारी मालकीच्या ओशादबँकेसोबत (Oschadbank) सुरू असलेल्या एका मोठ्या कायदेशीर प्रकरणात लवाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. रशियन फेडरेशनचे प्रतिनिधित्व करताना, न्यायमूर्ती चंद्रचूड या लवादाचा भाग असतील. या कायदेशीर कारवाईमध्ये युक्रेनच्या बँकेने रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर डोनेस्तक, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझ्झिया या प्रदेशांतील गमावलेल्या मालमत्ता आणि कामकाजावर झालेल्या परिणामांबाबत केलेले दावे समाविष्ट आहेत.
१९९८ च्या कराराअंतर्गत लवाद
हा वाद रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील १९९८ च्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारा (Bilateral Investment Treaty) अंतर्गत चालवला जात आहे. ओशादबँकेने जुलै २०२५ मध्ये दाव्याची औपचारिक सूचना दिल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने ही कारवाई सुरू केली आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रभावित प्रदेशांतील त्यांच्या कार्यान्वित मालमत्तांच्या नुकसानीसाठी शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची भरपाई मागण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी तीन सदस्यांचे लवाद मंडळ तयार करण्यात आले आहे. कोस्टा रिकन लवाधीश आणि माजी व्यापार मंत्री दयाला जिमेनेझ (Dyalá Jiménez) या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांची निवड दोन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे केली आहे. इतर सदस्यांमध्ये स्टॅव्हरोस ब्रेकोलाकिस (Stavros Brekoulakis), जे सिंगापूर नॅशनल युनिव्हर्सिटीचे ग्रीक लवाधीश आणिAcademic आहेत, ज्यांची नियुक्ती ओशादबँकेने केली आहे. रशियाने मात्र डी. वाय. चंद्रचूड यांची नियुक्ती केली आहे.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
यापूर्वीही रशियाने ऊर्जा कंपनी विंटरशॉल डीईए (Wintershall Dea) आणि सरकारी वीज कंपनी उक्रनरगो (Ukrenergo) संबंधित कराराच्या विवादांमध्ये माजी भारतीय सरन्यायाधीशांना लवाधीश म्हणून भूमिका बजावण्यासाठी संपर्क साधला होता. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यापूर्वी विंटरशॉल डीईए प्रकरणात लवाधीश म्हणून काम करण्यास नकार दिला होता, कारण त्यांनी रशियासोबत काही विशिष्ट संवाद झाल्याचे उघड केले होते, ज्यामुळे त्यांनी त्या भूमिकेतून माघार घेतली होती.
जागतिक दृष्टिकोन आणि महत्त्व
जरी या घटनेचा भारतीय शेअर बाजारातील कंपन्यांवर थेट परिणाम होत नसला तरी, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सार्वभौम जोखीम (Sovereign Risk) यावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक लवाद हे एक विशेष क्षेत्र आहे जिथे न्यायाधिकरण खाजगी किंवा सरकारी मालकीच्या संस्था आणि परदेशी सरकारांमधील दावे निकाली काढतात. भू-राजकीय संघर्षांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार मालमत्तेचे संरक्षण कसे केले जाते, याबद्दल असे दावे अनेकदा नवा दृष्टिकोन देतात. विशेषतः, सक्रिय संघर्षादरम्यान गुंतवणुकीच्या संरक्षणाचे अर्थ लावणे हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा आहे, जो मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी जोखीम मूल्यांकनाचा एक गंभीर भाग बनतो.