अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने सिद्धीक खानला अटक केली आहे. सिद्धीक खानवर बनावट कागदपत्रांचा वापर करून गोव्यात तब्बल **62 एकर** पेक्षा जास्त जमीन हडपण्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण जमीन घोटाळ्याची किंमत अंदाजे **₹300 कोटी** इतकी आहे. रियल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे.
जमीन घोटाळ्याचे मोठे प्रकरण
16 जुलै 2026 रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गोव्यात एका मोठ्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धीक खानला अटक केली आहे. ED च्या पणजी झोनल ऑफिसने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक आणि रिअल इस्टेटमधील गैरव्यवहार समोर आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सिद्धीक खान आणि त्याच्या साथीदारांनी बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या नोंदी वापरून जमिनी हडपल्या आहेत. या संपूर्ण घोटाळ्याची अंदाजित किंमत ₹300 कोटी पेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जात आहे.
घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड आणि तपास
या प्रकरणाची सुरुवात गोव्यात दाखल झालेल्या अनेक तक्रारींमधून झाली, ज्यात फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांचा आरोप करण्यात आला होता. तपासात असे समोर आले आहे की, खान आणि त्याच्या टोळीने बनावट आणि जुन्या विक्री दस्तऐवजांचा (sale deeds) वापर करून जमिनींची मालकी बदलली. काही प्रकरणांमध्ये, मृत व्यक्तींच्या ओळखीचा वापर करून खोट्या नोंदी तयार करण्यात आल्या आणि त्यानंतर उच्च किमतीच्या जमिनी त्यांच्या साथीदारांच्या नावावर करण्यात आल्या. ED सध्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत या व्यवहारांची चौकशी करत आहे.
एकूण किती जमिनीवर ताबा?
ED च्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, या टोळीने गोव्यात सुमारे 25 हेक्टर, म्हणजेच अंदाजे 62.5 एकर जमिनीवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला होता. या जमिनी कायदेशीर व्यवहारांऐवजी फसवणुकीने मिळवल्याने, ED ने या सर्व मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून जप्त केल्या आहेत. या मालमत्ता विकून किंवा त्यावर विकास करून अवैध पैसा कमावला जात होता आणि नंतर तो कायदेशीर नफा म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
पुढील कारवाई काय?
सिद्धीक खानला अटक केल्यानंतर विशेष PMLA न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने ED ला पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे, जेणेकरून त्याचे सविस्तर जबाब नोंदवता येतील. या कोठडीदरम्यान, ED पैशांचा प्रवाह कसा होता आणि या कटात आणखी कोणकोणते लोक किंवा कंपन्या सामील आहेत, याचा शोध घेणार आहे. तसेच, या जमीन घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशातून इतर कोणत्या मालमत्ता किंवा आर्थिक संपत्ती खरेदी करण्यात आली आहे का, याचाही तपास केला जाईल. गोवा रिअल इस्टेट बाजारावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, ED चा पैशांचा माग काढण्याचा प्रयत्न आणि जप्त केलेल्या जमिनींची वसुली हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील.
