निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी सनदी अधिकारी जिजी थॉमसन यांनी केलेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तामुळे ECI अडचणीत सापडले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर माजी आयएएस अधिकारी जिजी थॉमसन यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. थॉमसन यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९ मध्ये ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांना भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) उमेदवारीबाबत चर्चा करण्यासाठी संपर्क साधला होता. मात्र, आपण हा प्रस्ताव तत्काळ नाकारल्याचे थॉमसन यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आरोपांनंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकारी नोकरशाही आणि निवडणूक आयोगातील पदे यामध्ये अधिक पारदर्शकता असावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
अंतर्गत मतभेदांची चर्चा
केवळ बाहेरील आरोपच नव्हे, तर आयोगाच्या आतही मतभेद असल्याचे समोर येत आहे. अधिकृत नोंदीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेषतः मतदार याद्यांची पुनरावृत्ती आणि ऑनलाइन डेटा हाताळणीच्या प्रक्रियेवरून हे मतभेद झाले असल्याचे सांगितले जात आहे.
आयोगाची भूमिका
या सर्व आरोपांना निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहे. आयोगाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व निर्णय हे तिन्ही सदस्यांच्या एकमतानेच घेण्यात आले आहेत. फॉर्म ६ मधील बदलांबद्दल आयोगाचे म्हणणे आहे की, हे केवळ नियामक बदल असून, यामुळे नोंदणीच्या मानकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. लोकशाहीच्या दृष्टीने आयोगाची विश्वासार्हता अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, पुढील काळात हे अंतर्गत वाद कशा प्रकारे हाताळले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.