Election Commission of India (ECI) ने स्पष्ट केले आहे की मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'Form 6' मध्ये कोणताही अनधिकृत बदल केलेला नाही. नवीन अटींमुळे अंतर्गत वाद निर्माण झाले होते, मात्र आयोगाने हे दावे फेटाळले आहेत.
मतदार नोंदणीवरून आयोगामध्ये अंतर्गत मतभेद
मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'Form 6' मध्ये अनधिकृत बदल केल्याच्या चर्चांवर अखेर Election Commission of India (ECI) ने मौन सोडले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, फॉर्ममध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, गेल्या १० महिन्यांपासून आयोगाच्या कारभारावरून आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांमुळे हे प्रकरण अधिकच चिघळले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा सर्व वाद 'Special Intensive Revision' (SIR) स्टेटसशी संबंधित प्रश्नांवरून सुरू झाला आहे. नवीन मतदारांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य २००० सालापासून मतदार यादीत होते का, याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. जरी ECI ने ही माहिती ऐच्छिक असल्याचे म्हटले असले, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे ही माहिती भरल्याशिवाय फॉर्म सबमिट होत नव्हता. आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी या प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवत, १९६० च्या 'Registration of Electors Rules' मध्ये बदल केल्याशिवाय असे बदल करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
तांत्रिक स्पष्टीकरण आणि भविष्यातील पेच
वादावर तोडगा काढताना आयोगाने असा पवित्रा घेतला आहे की, मूळ फॉर्ममध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. वादग्रस्त माहिती ही 'Annexure D' या स्वतंत्र कागदपत्राद्वारे मागवण्यात आली आहे. या युक्तीमुळे नियमांत कायदेशीर बदल करण्याची गरज भासली नाही, असा दावा आयोगाचा आहे. दरम्यान, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत आणि अशोक लवासा यांनी सध्याच्या आयुक्तांचे आक्षेप रास्त असल्याचे मान्य केले आहे. आतून विरोध होऊनही, 'SIR' संबंधित माहिती देण्याचे बंधन अद्यापही अनेक राज्यांमध्ये कायम आहे.