कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (EPFO) ने 'विश्वास 2026' नावाची नवी योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत, कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF) च्या देयकांमधील विलंबाशी संबंधित प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणे कमी दंडावर निकाली काढण्याची संधी मिळेल.
पीएफ दंडात मोठी सूट
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (EPFO) ने कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी 'विश्वास 2026' (VISHWAS 2026) ही एक वेळ-मर्यादित विवाद निराकरण योजना आणली आहे. या योजनेमुळे कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF) च्या योगदानातील विलंबासाठी लावल्या गेलेल्या दंडांमध्ये (damages) मोठी सवलत मिळणार आहे.
योजनेचा कालावधी आणि दंड दर
ही योजना 14 जून 2024 पूर्वी झालेल्या विलंबासाठी लागू आहे. योजनेनुसार, कंपन्यांना विलंबाच्या कालावधीनुसार दंडाची रक्कम भरावी लागेल:
- 2 महिन्यांपर्यंतचा विलंब: 0.25% प्रति महिना
- 2 ते 4 महिन्यांचा विलंब: 0.50% प्रति महिना
- 4 महिन्यांपेक्षा जास्त विलंब: 1% प्रति महिना
या योजनेंतर्गत, कंपन्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले वाद कमी दरात सोडवू शकतात.
पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, कंपन्यांना सर्वप्रथम कलम 7Q अंतर्गत येणारी संपूर्ण व्याजाची रक्कम भरावी लागेल. व्याज भरल्यानंतर, EPFOEmployer Portal वर डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature Certificate) किंवा ई-स्वाक्षरी (e-signature) वापरून अर्ज करावा लागेल. सेटलमेंटसाठी अर्जदाराने सोडवल्या जाणाऱ्या थकीत रकमेवरील सर्व कायदेशीर दावे मागे घेण्याचे लेखी आश्वासन देणे बंधनकारक आहे.
कोणाला मिळणार नाही लाभ?
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ही योजना फसवणूक, नोंदींमध्ये फेरफार किंवा निधीचा गैरवापर यांसारख्या प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये दंड पूर्णपणे वसूल झाला आहे किंवा कलम 7Q अंतर्गत व्याजाची रक्कम अद्याप भरलेली नाही, अशा संस्था या सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. सेटलमेंट मंजूर झाल्यानंतर, सुधारित दंड 15 दिवसांच्या आत भरावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
EPFO च्या या नवीन योजनेमुळे कंपन्यांवरील कायदेशीर आणि प्रशासकीय भार कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, कंपन्या त्यांची अनुपालन स्थिती (compliance standing) सुधारू शकतील. सहभागी कंपन्यांनी 7Q अंतर्गत येणारी थकबाकीची पडताळणी करावी आणि योजनेच्या सहा महिन्यांच्या मुदतीपूर्वी पोर्टलवर पात्रतेची खात्री करावी.