Whalesbook
ED च्या भूमिकेवर हायकोर्टात आव्हान
DMK पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार R Girirajan यांनी मद्रास हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एप्रिल २०२४ मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या ₹4 कोटींच्या रोख रकमेप्रकरणी ED ने तपास सुरू करण्यात आपले कर्तव्य बजावले नाही. Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत ही कारवाई अपेक्षित होती. या पैशांचा संबंध निवडणुकीतील प्रचारासाठी वापरला जात असल्याचा आणि तो गुन्हेगारी कारवायांतून आलेला असू शकतो, असा आरोप आहे.
निवडणुकीतील अनियमितता आणि ED ची भूमिका
भारतातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पैशांच्या जप्तीची ही प्रकरणे वाढली आहेत. PMLA कायद्यानुसार ED ला गुन्हेगारी कृत्यांमधून आलेल्या पैशांचा (Proceeds of Crime) तपास करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, ED वर अनेकदा राजकीय नेत्यांवरील प्रकरणांमध्ये सुस्तपणा दाखवल्याचा आणि विरोधी पक्षांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप होतो. या कोर्टातील हस्तक्षेपामुळे ED च्या निष्पक्षतेवर आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणी त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजकीय प्रभावामुळे तपास यंत्रणांवर परिणाम?
जर ED ची कथित निष्क्रियता सिद्ध झाली, तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की राजकीय प्रभावामुळे तपास यंत्रणा आपले काम योग्यरित्या करत नाहीत. यामुळे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, कारण त्यांना नियामक वातावरणात अनिश्चितता जाणवेल. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते.
हायकोर्टाचा निर्णय ठरू शकतो महत्त्वाचा
आता मद्रास हायकोर्ट या प्रकरणी काय निर्णय देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर कोर्टाने ED ला चौकशीचे आदेश दिले, तर ते भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी एक नवीन पायंडा ठरू शकते. यामुळे वित्तीय गुन्हेगारी विरोधातील भारताच्या वचनबद्धतेचे महत्त्व अधोरेखित होईल आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार होण्यास मदत मिळेल.